राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी।

अनंत कुमार के निधन के बाद यह जरूरी हो गया था। वह संसदीय कार्य मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दोनों देख रहे थे।