मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने यह जानकारी दी.

कुशवाहा ने कहा, ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड के तहत पायलट परियोजना के आधार पर जिन 25 केंद्रीय विद्यालयों में इसे लागू किया गया है, वहां स्कूलों को टैबलेट भी मुहैया कराये गए हैं. उन्होंने कहा कि पहले चरण में स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस किया जाएगा.

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की हाल की बैठक में इस बारे में राज्यों ने सहमति दे दी है. यह अभियान करीब 60 साल पहले चलाए गए ब्लैक बोर्ड अभियान की तरह ही पूरे देश में चलेगा. यह योजना अभी थोड़ी मंहगी है, लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ नगरीय निकाय, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और जनभागीदारी के जरिए इसके लिए फंड जुटाया जाएगा.

कुशवाहा ने बताया कि कक्षाओं के डिजिटल बोर्ड से लैस होने के बाद छात्रों की पूरी पढ़ाई इसी के जरिए दी जाएगी. इसके जरिए वह किताबें, इंटरनेट और टीवी से भी सीधे जुड़ सकेंगे. मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने बताया कि देश भर में 13-14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक हैं.

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  नियमों में कहा गया है कि स्कूलों में एक भी अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं होना चाहिए चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल. ऐसे में हमने आरटीई कानून में संशोधन करके यह तय किया है कि 31 मार्च 2019 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें अन्यथा इसके बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी.