रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में सेना की जरूरतों को देखते हुए यह खरीद फास्ट ट्रेक आधार पर करने का निर्णय लिया गया. इसे लगभग एक साल में पूरा कर लिया जायेगा.

पिछले कुछ महीनों से सीमा पार से दबाव बनाने के लिए हो रही कोशिशों के बीच सरकार ने सेना की मारक क्षमता बढाने तथा उसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए लगभग 3550 करोड़ रूपये की लागत से बड़ी संख्या में असाल्ट राइफलों और कार्बाइनों की खरीद को मंजूरी दी है.

रक्षा सूत्रो के अनुसार इस सौदे में सीमा पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए 72 हजार 400 असाल्ट राइफलें तथा 93 हजार 895 क्लोज क्वार्टर कार्बाइनों की खरीद की जायेगी. रक्षा सूत्रो के अनुसार राइफलों और कार्बाइन की खरीद पर 3547 करोड़ रूपये की लागत आयेगी.

       
परिषद ने इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की प्रक्रिया को भी सरल बनाने के कदम उठाये हैं.