बैठक में सभी दलों के नेता और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे.

यह सत्र छोटा है. हो सकता है कि केंद्र सरकार इस सत्र को समाप्त कर अवकाश घोषित करे.

संसद का शीतकालीन सत्र गुरूवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है.

तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी.

यह सर्वदलीय बैठक इस मायने से अहम है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े जासूसी प्रकरण का मुद्दा उठा सकते हैं. विपक्ष कोलगेट का विषय उठा सकता है.

सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ की ओर से बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक लाए जाने पर कार्यवाही बाधित करने की धमकी दी.

भाजपा और असम गण परिषद (अगप) ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की किसी योजना का भारी विरोध किया.

सांप्रदायिक हिंसा विधेयक के इस संक्षिप्त सत्र में लाए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि यह अभी गृह मंत्रालय की स्थायी समिति में ही है.
 
महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा से मंजूरी की प्रतीक्षा है वहीं लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है तथा यह ऊपरी सदन में लंबित है.

मुख्य विपक्षी पार्टी ने पटना में पार्टी की रैली में विस्फोटों के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा कराए जाने की मांग की है. पार्टी महिलाओं के उत्पीड़न, 2जी घोटाला संबंधी जेपीसी जैसे संवैधानिक निकायों में गिरावट पर भी चर्चा कराए जाने के पक्ष में है.

वामपंथी पार्टियां मुजफ्फरनगर दंगों के आलोक में ‘बिगड़ती सांप्रदायिक स्थिति’, आर्थिक संकट, महंगाई और देश में बेरोजगारी पर चर्चा चाहती है.

इस सत्र में सिर्फ 12 बैठकें होगी जिनमें से तीन दिन गैरसरकारी कामकाज के लिए होंगे. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा.