1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) अधर में लटका हुआ है। कुछ देश चाहते हैं कि उनके पसंदीदा आतंकवादियों को "स्वतंत्रता सेनानियों" के रूप में महिमामंडित किया जाए।

आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध जारी करने वाली सुरक्षा परिषद की समिति 26/11 के मास्टरमाइंड साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं कर सकती क्योंकि वह चीन के संरक्षण में है।

7 अक्टूबर को हुए हमास हमले के बाद गाजा संघर्ष पर महासभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव में आतंकवादी समूह का नाम भी नहीं लिया गया।

भारत ने प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से आतंकवाद की निंदा नहीं की।

मतदान के बाद भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने नई दिल्ली की स्थिति को दृढ़ता से रखा: "आतंकवादी कृत्यों को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। आइए हम मतभेदों को दूर रखें, एकजुट हों और आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाएं।"

आतंकवाद के औचित्य ने सीसीआईटी को अपनाने से रोक दिया है और पाकिस्तान इस विचारधारा का प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है।

सीसीआईटी का विरोध करते हुए, इसके स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि "आतंकवादी कृत्यों" और "विदेशी और औपनिवेशिक कब्जे के तहत लोगों के आत्मनिर्णय के लिए वैध संघर्ष" के बीच अंतर स्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम देशों के समूह इस्लामिक सहयोग संगठन का रुख है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आतंकवाद और आतंकवादियों के कृत्यों के बीच अंतर करने के प्रयासों को खारिज कर दिया है।

पिछले साल मुंबई की यात्रा के दौरान, उन्होंने 26/11 पीड़ितों के स्मारक का दौरा किया और कहा कि "कोई भी कारण, कोई बहाना, कोई शिकायत" इसे उचित नहीं ठहरा सकती।

26/11 का हमला शुरू होने के एक दिन बाद, सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति का एक प्रदर्शन करते हुए अपने सदस्यों के "संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार, सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के दृढ़ संकल्प" की घोषणा की।

इसने यह भी घोषित किया कि "आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक और अनुचित है, चाहे उनकी प्रेरणा कुछ भी हो, कहीं भी, कभी भी और किसी ने भी किया हो"।

उस समय के महासचिव बान की-मून ने कहा कि वह प्रतिबद्ध हैं कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाए।

उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।

आतंकवाद पर परिषद की प्रतिबंध समिति ने कुछ ही हफ्तों में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिए।

इसके तीन नेताओं, बॉस हाफ़िज़ सईद, संचालन प्रमुख ज़ाकिर रहमान लखवी, और वित्त प्रमुख हाजी मोहम्मद अशरफ़ को भी पैनल द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, जिसे औपचारिक रूप से "1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति" के रूप में जाना जाता है। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

लेकिन उसके बाद, चीन ने मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल अन्य लश्कर-ए-तैयबा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंध पर रोक लगानी शुरू कर दी।

जनवरी में हालांकि वह थोड़ा नरम हुआ और अब्दुल रहमान मक्की पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे दी, लेकिन हाल ही में जून में, उसने 26/10 हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया।

भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने परिषद से दो टूक कहा कि आतंकवादियों से निपटने में उसकी विफलता उसकी विश्वसनीयता को चुनौती देती है।

पिछले वर्ष के अंत में समाप्त हुए परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, भारत ने इसकी आतंकवाद-रोधी समिति का नेतृत्व किया।

पैनल के अध्यक्ष के रूप में कंबोज ने मुंबई में और नई दिल्ली में एक सत्र बुलाया, जहां परिषद के 15 सदस्य 26/11 के प्रभाव को देख और महसूस कर सकते हैं।

हमले में जीवित बचे लोगों ने मुंबई में परिषद के सदस्यों से अपने दृढ़ संकल्प के बारे में सीधे बात की और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की अपील की।