पीएमएल-एन सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्तावित किया गया है कि चुनावी कानून में संशोधन के बाद डार को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए।

पीएमएल-एन के प्रस्ताव का उद्देश्य प्रमुख आर्थिक सुधार निर्णय लेने के मद्देनजर कार्यवाहक सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करना और आम चुनाव के बाद अगली सरकार के कार्यभार संभालने तक प्रबंधन की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

हाल ही में एक साक्षात्कार में, डार ने कहा था कि कार्यवाहक सरकार की महत्वपूर्ण तीन महीने की अवधि को ऐसे सेटअप को नहीं सौंपा जाना चाहिए, जो रोजमर्रा के मामलों से निपटता हो।

“यह महत्वपूर्ण है कि देश की तीन महीने की संक्रमण अवधि को केवल रोजमर्रा के मामलों पर खर्च न होने दिया जाए। इस तरह के दृष्टिकोण ने अतीत की अक्षमताओं को जन्म दिया है।

उन्होंने कहा, "सुचारू और उत्पादक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है।"

हालांकि, अंतरिम प्रधान मंत्री का चयन करने का निर्णय केवल पीएमएल-एन का नहीं है, क्योंकि यह एक गठबंधन सरकार है और इसे अपने राजनीतिक सहयोगियों, विशेष रूप से पाकिस्तान पीपल पार्टी (पीपीपी) से भी सहमति की आवश्यकता है, जो इस प्रस्ताव से प्रभावित नहीं लगती है।

पीपीपी के सूत्रों ने डार के नाम पर पीएमएल-एन द्वारा पार्टी के साथ किसी भी परामर्श से इनकार किया है।

पीपीपी के सूचना सचिव और एसएपीएम (प्रधानमंत्री के विशेष सहायक) फैसल करीम कुंडी ने इस खबर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में बिना परामर्श के लिए गए निर्णय से विवाद पैदा हो सकता है।

इस मामले पर पीपीपी की चिंता कुछ ऐसी है, जिसे पीएमएल-एन नजरअंदाज नहीं कर सकती है और अगर वह चुनावी संशोधन करने और डार को अंतरिम प्रधान मंत्री के रूप में आगे बढ़ाने का इरादा रखती है, तो उसे उन्हें समझाना होगा।

पीपीपी सूत्रों ने यह भी कहा कि हालांकि पीएमएल-एन द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई परामर्श नहीं किया गया है, पार्टी को अंतरिम प्रधान मंत्री के लिए एक प्रस्ताव और एक नाम भी मिला है, जिसे गठबंधन सहयोगियों के बीच परामर्श शुरू होने पर आगे रखा जाएगा।

सरकार ने हाल ही में नौ महीनों के लिए आईएमएफ के साथ एक कर्मचारी स्तर का समझौता किया है, इससे इसकी खराब आर्थिक स्थिति में कुछ स्थिरता आ गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार अंतरिम अवधि को संभालने के लिए आईडीएआर लाना चाहेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईएमएफ के साथ उसकी प्रतिबद्धताएं पीछे न रह जाएं और इसलिए भी कि वह अपने राजनीतिक लाभ और सत्ता में फिर से चुनाव के लिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग के साथ चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन कर सके।