जिससे चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच शीर्ष अमेरिकी प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों को स्थानांतरित करने में नौकरशाही के स्तर पर पेश आ रही परेशानियों को दूर किया जा सकेगा।

‘उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) प्लस’ (वर्तमान में नाटो प्लस 5) एक सुरक्षा व्यवस्था है, जो रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नाटो और पांच गठबंधन देशों -आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इस्रइल व दक्षिण कोरिया- को एक साथ लाती है।

वॉर्नर ने मंगलवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘सीनेट इंडिया कॉकस (Senate India Caucus) में मेरे सह-अध्यक्ष सीनेटर (जॉन) कॉर्निन और मैं इस सप्ताह इस विधेयक को एक स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) विधेयक और रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन विधेयक के तौर पर पेश करेंगे, ताकि भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को गति देने में मदद मिले।’’

वार्नर ने कहा, ‘‘हम जो प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका मकसद तथाकथित नाटो प्लस5 (NATO Plus 5) व्यवस्था में भारत को शामिल करना है, जिससे अमेरिका मामूली नौकरशाही हस्तक्षेप के साथ नई दिल्ली को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने में सक्षम हो पाए।’’

डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े वार्नर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता कॉर्निन ‘सीनेट इंडिया कॉकस’ (Senate India Caucus) के सह-अध्यक्ष हैं। यह कॉकस अमेरिकी सीनेट में एकमात्र देश-विशिष्ट संसदीय कॉकस है।