समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सोमवार देर रात एक टेलीविजन भाषण में यह टिप्पणी की।

नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सुधारों पर ‘एक व्यापक समझौते की कोशिश करने के लिए समय की अनुमति देने’ के लिए कानून को निलंबित करने का फैसला किया है। जस्टिस बिल के विरोधियों ने नेतन्याहू के बयान को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि निलंबन वास्तविक नहीं है।

सोमवार से शुरू हुए केसेट के अवकाश के दौरान कोई चर्चा या मतदान नहीं हुआ। जस्टिस बिल के खिलाफ विरोध के प्रमुख नेताओं में से एक ओरली बार-लेव ने ट्विटर पर लिखा, ‘संघर्ष जारी है।’ 

उन्होंने कहा, ‘जब तक प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी कानून को फिर से शुरू करने का इरादा रखते हैं, हम सड़क पर रहेंगे।’ इस्राइल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि उड़ानें, जो हड़ताल के कारण सुबह रोक दी गई थीं, फिर से शुरू हो गई हैं।

विपक्ष के नेता यायर लापिड ने तुरंत नेतन्याहू के बयान का समर्थन नहीं किया, लेकिन कहा कि वह हमेशा बातचीत का स्वागत करते हैं।

एक टेलीविजन समाचार सम्मेलन में लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू ने कई बार बातचीत का आह्वान करने के बावजूद बातचीत के बिना सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखा। सोमवार को फैक्ट्रियों, बैंकों, शॉपिंग मॉल और स्थानीय अधिकारियों ने आम हड़ताल और सेवाओं को बंद रखा।