सूत्रों के अनुसार, मास्को ने रूस से कच्चे तेल के आयात की पाकिस्तान की पहल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस्लामाबाद को कम से कम एक कच्चा तेल कार्गो आयात करने और अपनी गंभीरता और मंशा स्थापित करने के लिए कहा है।

इस बात का खुलासा होने के बाद कि इस्लामाबाद ने कच्चे तेल की पहली खेप मंगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की, रूस ने पाकिस्तान पर अपनी निराशा व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने प्रतिबद्धता जताई थी कि वह पाकिस्तान में रिफाइनरियों को रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए एक नई विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी स्थापित करेगा। इस्लामाबाद द्वारा यह भी वचन दिया गया था कि एसपीवी आयात से संबंधित सभी मामलों को संभालने और तेल के लिए इसके प्रासंगिक भुगतान का काम करेगा।

हालांकि, इस्लामाबाद ने अभी तक अपनी प्रतिबद्ध योजना पर काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि उसे अभी एसपीवी पंजीकृत करना है। आगे के विवरण से पता चला कि एसपीवी की स्थापना में देरी के कारण, रूस से कच्चे तेल का पहला माल, जो अगले महीने आयात होने की उम्मीद थी, इस साल मई में आने की भी उम्मीद नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात की पूरी प्रक्रिया में देरी करने का एक प्रमुख कारण जी7 तेल मूल्य निर्धारण कैप है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को उसी पर याद दिलाया था, उसे मूल्य निर्धारण कैप का पालन करने और सर्वोत्तम कीमत पर बातचीत करने के लिए कहा था।

इस जटिलता ने रूस के साथ कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने में कई मुद्दों को खड़ा कर दिया है। चिंता का दूसरा बिंदु रूस द्वारा कच्चे तेल के व्यापार पर दिया जाने वाला प्रोत्साहन है क्योंकि रूसी तेल अरब के कच्चे तेल की तुलना में अधिक फर्नेस ऑयल और कम डीजल का उत्पादन करता है, जबकि अरब अधिक डीजल और कम फर्नेस ऑयल पैदा करता है।

पाकिस्तान को कच्चे तेल की आवश्यकता होती है जो अधिक डीजल तेल का उत्पादन करता है, जिसके संदर्भ में रूस से कच्चे तेल का आयात करने से लागत बढ़ेगी और प्रोत्साहन कम होगा। घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा- अरब का तेल 45 प्रतिशत हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) और 25 प्रतिशत फर्नेस ऑयल का उत्पादन करता है। रूसी कच्चा तेल 32 प्रतिशत एचएसडी और 50 प्रतिशत फर्नेस ऑयल का उत्पादन करेगा। यदि हम ऐसा अनुपात लेते हैं, तो पाकिस्तान को रूस से अधिक छूट की आवश्यकता होगी।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी कंपनियां पहले से ही फर्नेस ऑयल की खपत में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, खासकर देश के बिजली संयंत्रों के एलएनजी ईंधन की ओर स्थानांतरित होने के बाद। एक अन्य मुद्दा जो इस प्रक्रिया में बाधा डालता है वह यह है कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा के लिए तेल उद्योग को साथ नहीं लिया है।

सूत्र ने कहा, और अगर पाकिस्तान रूसी कच्चे तेल के आयात के साथ आगे बढ़ता है, तो मौजूदा डॉलर की कमी को देखते हुए देश के लिए भुगतान करना एक चुनौती हो सकती है। यदि पाकिस्तान और रूस दोनों समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, तो सऊदी अरब के बाद मास्को इस्लामाबाद का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन जाएगा, सऊदी अरब प्रति दिन लगभग 100,000 बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है।