इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के क्षेत्रीय निदेशक कमल वचानी ने कहा कि, यह लोगों के अनुकूल बजट है, क्योंकि आयकर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। यह वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है, जो मध्यम आय वाले करदाताओं को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करेगा क्योंकि इससे परिवारों द्वारा अधिक खर्च होगा, जिससे कुल मांग में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा- ओपन सेल (टीवी), मोबाइल फोन, कैमरा लेंस आदि के पुजरें पर कस्टम ड्यूटी में कमी से भारत के निर्यात को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। टीवी जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा।

व्यवसायी और लुलु समूह के अध्यक्ष, युसुफली एम.ए. ने कहा, मैं इसे एक 'समावेशी' बजट के रूप में कहूंगा, जिसने समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखने की कोशिश की है। मेरे लिए, कनेक्टिविटी, खाद्य सुरक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए घोषित की गई प्रमुख पहल प्रमुख कदम हैं।

उन्होंने कहा- 50 नए हवाई अड्डों के निर्माण और जल-मार्गों के विकास का निश्चित रूप से भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वैश्विक व्यवसायों और निवेशकों के लिए एक स्वप्निल गंतव्य के रूप में हमारी स्थिति को और बढ़ावा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जिसका समुदाय के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक लाभ होगा।

युसुफली ने जोर देकर कहा, मुझे यकीन है कि यह बजट भारत-खाड़ी व्यापार संबंधों को और मजबूत करेगा और हमारे आर्थिक विकास और रोजगार क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए देश में और अधिक निवेश लाएगा।

इसी तरह, एस्टर डीएम हेल्थकेयर के संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आजाद मूपेन ने कहा कि बजट में कौशल विकास पर उत्कृष्ट ध्यान दिया गया है और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ 157 नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की घोषणा के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा उद्योग आज जिन मुख्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से एक- नसिर्ंग स्टाफ की कमी को संबोधित करता है।

उन्होंने कहा- हालांकि, स्वास्थ्य सेवा वितरण क्षेत्र के लिए समग्र प्रोत्साहन गायब है। हम उद्योग के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, जो आवश्यकता के अंतराल को पूरा करने के लिए आवश्यक है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में अधिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता बनी हुई है। आशा है कि सरकार इसके समाधान के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर अधिक ध्यान देगी।

ब्रिज मेडिकल जीपीओ के समूह निदेशक, गोपीनाथ सबनिविसे ने कहा, हम भारत सरकार द्वारा 2023 के वार्षिक बजट के साथ भारत में स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण को देखकर प्रसन्न हैं। यह फार्मास्युटिकल अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ भारत में आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं के कार्यान्वयन पर शोध करने के लिए एक व्यापक सकारात्मक कदम है..।

एग्री-टेक क्षेत्र से, कार्तिक जयरामन, को-फाउंडर और प्रबंध निदेशक, वेकूल फूड्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट 2023 ने साबित कर दिया है कि देश में कृषि क्षेत्र का भविष्य उज्‍जवल है, इस क्षेत्र पर अच्छी तरह से शोध किया गया है, और सूक्ष्मता से ध्यान केंद्रित किया गया है।

स्टील टाइकून और उद्योगपति, भरत भाटिया, संस्थापक और सीईओ, कोनारेस ने कहा कि महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की सरकार की प्रतिबद्धता अच्छी है। 50 हवाई अड्डों का पुनरोद्धार और 100 परिवहन परियोजनाओं में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश, साथ ही शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये निर्माण और इस्पात उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा है और एक मजबूत और अधिक लचीला भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्त विशेषज्ञ सीए जय प्रकाश अग्रवाल- कोषाध्यक्ष, आईसीएआई दुबई चैप्टर ने कहा कि पूंजीगत व्यय को 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना भारत के भविष्य के निर्माण में सरकार की दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। बुनियादी छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने से मध्यम वर्ग को राहत आज देश के मध्यवर्ग में देश के भविष्य को आकार देने के लिए सरकार का निवेश है। थोड़ी निराशा स्वाभाविक है क्योंकि अनिवासी भारतीयों को कोई राहत या छूट नहीं है लेकिन हम भारत की दीर्घकालिक विकास दृष्टि से खुश हैं।