राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बुधवार रात टेलीविजन पर एक विशेष बयान देते हुए कहा कि देश के राजस्व में वृद्धि के बिना अर्थव्यवस्था को मजबूत करना संभव नहीं है, जो उन्हें राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अनिच्छा से कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा।

हालांकि राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और लोगों ने करों में वृद्धि के फैसले के खिलाफ चेतावनी दी है, खासकर ऐसे समय में जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि अगर टैक्स में बढ़ोतरी की गई तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे।

भारी मुद्रास्फीति और डॉलर की कमी का सामना करते हुए श्रीलंका आर्थिक आपदा से बाहर आने के उपाय के रूप में चार साल की अवधि के भीतर 3.8 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के खैरात का इंतजार कर रहा है। आईएमएफ की मुख्य शर्तो में से एक 20 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर राजस्व से अधिक है और सरकार उन सभी पर कर लगाना है जो एक महीने में 100,000 रुपये (करीब 275 डॉलर) से अधिक कमाते हैं।

विक्रमसिंघे ने कहा, "समाप्त लक्ष्य 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) राजस्व का 14.5 प्रतिशत-15 प्रतिशत हासिल करना है।"

राष्ट्रपति ने कहा, "यदि श्रीलंका इस कार्यक्रम से हटता है, तो आईएमएफ की सहायता प्राप्त नहीं होगी। आईएमएफ प्रमाणीकरण के बिना इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और वित्तीय रूप से समर्थन करने वाले देशों का समर्थन आगे नहीं आएगा। ऐसा होने पर देश कतारों के युग में वापस आ जाएगा।"

उन्होंने कहा कि आगे कठिन समय का सामना करना होगा। इसलिए, इन ऋणों को प्राप्त करने और एक ऋण-पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। ये निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन अनिच्छा से किए जा रहे हैं। हालांकि, इन निर्णयों पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अपने संबोधन के दौरान विक्रमसिंघे ने यह भी कहा कि श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आईएमएफ द्वारा पिछले सप्ताह तीन मुख्य देशों जापान, चीन और भारत को लाने के उद्देश्य से एक बैठक बुलाई गई थी, जिन्होंने श्रीलंका को ऋण दिया है।

राष्ट्रपति विक्रमीसिंघे ने एक टेलीविजन सार्वजनिक बयान में कहा, "भारत और चीन ने सूचित किया है कि वे मुद्दों की आगे जांच करेंगे और तदनुसार जवाब देंगे। इन दोनों देशों ने इस संबंध में द्विपक्षीय चर्चा की संभावित आवश्यकता के बारे में भी सूचित किया है।"

विक्रमसिंघे ने गोतबाया राजपक्षे द्वारा चलाई गई पिछली सरकार को दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश को 700 अरब रुपये (लगभग 1.9 अरब डॉलर) का नुकसान हुआ और पिछले दो वर्षो और डेढ़ साल में 2,300 अरब रुपये (6.2 अरब डॉलर) मुद्रित होने के बाद से मुद्रास्फीति दर बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई।