विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अफगानिस्तान पर इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की विस्तारित भागीदारी देखी जाएगी, जिनका प्रतिनिधित्व उनके संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे। या सुरक्षा परिषदों के सचिव। पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता, अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेगी। यह प्रासंगिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विचार करेगा और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करेगा।

वार्ता के पहले दो संस्करणों की मेजबानी ईरान ने 2018 और 2019 में की थी।

अधिकारियों ने कहा कि भारत के निमंत्रण पर भारी प्रतिक्रिया मिली है, यह देखते हुए कि बैठक में उच्च स्तरीय भागीदारी अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में क्षेत्रीय देशों की व्यापक और बढ़ती चिंता और एक दूसरे के साथ परामर्श और समन्वय करने की उनकी इच्छा को दशार्ती है। इस प्रक्रिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।

यह पहली बार है कि मध्य एशिया के लगभग सभी देश इस बैठक में भाग लेंगे, सूत्रों ने कहा कि सभी मध्य एशियाई देशों का उत्साही दृष्टिकोण इस साल अगस्त में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद अफगानिस्तान के लिए बढ़ती चिंताओं को दशार्ता है।

एक अधिकारी ने कहा, "नई दिल्ली की पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्रीय प्रयासों में भारत की भूमिका से जुड़े महत्व को भी दर्शाती है।"

भारत ने परंपरागत रूप से अफगानिस्तान के लोगों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद लिया है और अफगानिस्तान के सामने सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक एकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि आगामी बैठक उसी दिशा में एक कदम है।