डॉन न्यूज के अनुसार, यह निर्णय मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) की सोमवार को हुई एक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के वित्त एवं वाणिज्य मामलों के सलाहकार डॉ. अब्दुल हफीज शेख ने की। बैठक में विभाग को अब अनुमानित 1,720 अरब रुपये के सर्कुलर ऋण के एक भाग को चुकाने के लिए 200 अरब रुपये के इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का भी निर्णय लिया गया।

रपट में विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय ने ईसीसी बैठक में कहा कि सरकार के पास अभी 42 लाख टन गेंहू का भंडारण है, जिससे दो महीने तक घरेलू खपत हो सकती है। वहीं नई फसल भी मार्च के मध्य तक बाजार में आने लगती है।

पाकिस्तान में गेंहू के आटा की कीमत 800 रुपये से 1,200 रुपये प्रति 20 किलोग्राम है। जिसमें प्रति किलोग्राम 20 रुपये तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

इस संकट के पीछे एक कारण यह है कि पिछले साल इस समय गेंहू का भंडारण 70 लाख टन था, वहीं इस वर्ष सिर्फ 42 लाख टन बचा है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग और आपूर्ति में अंतर और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमतों में भारी अंतर के कारण जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों और कमोडिटी तस्करों को कमाई करने का अवसर मिल गया है।

इसके अलावा दो और कारण हैं, जिनके चलते पाकिस्तान गेंहू संकट का सामना कर रहा है। पहला यह कि सिंध सरकार ने अंतरप्रांतीय खाद्य समिति और ईसीसी द्वारा तय लक्ष्य से 35 प्रतिशत कम खरीदारी की थी। दूसरा कारण संचार मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसियों द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद हड़तालें हो गईं और गेंहू का सामान्य वितरण प्रभावित हो गया।

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री खुसरो बख्तियार ने 4,00,000 टन गेंहू आयात करने पर जोर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता जहांगीर तरीन ने पहले ही चार लाख टन गेंहू आयात करने की घोषणा की थी। लेकिन डॉ. हफीज ने तीन लाख टन आयात को पर्याप्त समझा।

इस बीच, देश के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को देश में मौजूदा गेंहू संकट से अनभिज्ञता जाहिर कर आम आदमी के जले पर नमक छिड़क दिया।

सोशल मीडिया पर उपलब्ध एक वीडियो क्लिप में गेंहू की कमी से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, "यह मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए।"