अधिकरण मुशर्रफ के खिलाफ लगे देशद्रोह के मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्हें वर्ष 2007 में देश में आपातकाल लगानेके कारण ‘घोषित अपराधी’ बताया गया है. 74  वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति पर देश में आपातकाल लगाने के लिए मार्च 2014 में देशद्रोह के आरोप तय किए गए थे. आपातकाल लगाने के कारण बड़ी अदालतों केकई  न्यायाधीश अपने घरों में बंधकबनकर रह गये थे, और करीब100  न्यायाधीशों को पद से हटा दिया गया था.

पेशावर उच्च न्यायालय केमुख्य न्यायाधीश यह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय एक पीठ ने मामले में पिछले आठ महीनों में पहली सुनवाई की. ‘द नेशन’ की खबर के मुताबिक सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने मुशर्रफ की संपत्तियों पर अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई जिसमें बताया गया है कि सात संपत्तियों में से चार पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर हैं. अभियोजक अकरम शेख ने अदालत से मुशर्रफ की गिरफ्तारी और उन्हें पेश होने का आदेश देने को कहा.