अमेरिका और चीन में वैचारिक और नीतिगत इतनी असमानताएं हैं कि इन दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं।  इन दोनों देशों का वैश्विक स्तर पर इतना गहरा प्रभाव है कि उसे रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर फिलीस्तीन और इस्रइल संघर्ष में भी देखा जा सकता है।  

चीनी विदेश नीति को विश्वास है कि चीन विश्व की महाशक्ति है और उसे यह भूमिका निभानी ही है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यह साफ कर चुके हैं कि अमेरिका किसी देश की तुलना में आज चीन के सामने सबसे मजबूती से खड़ा है। वहीं जहां अमेरिकी हितों और दुनिया के लिए फायदे की बात होगी,वहां अमेरिका चीन के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। दरअसल, सैन फ्रांसिस्कों में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक को-ऑपरेशन के मंच पर बाइडन और शी जिनपिंग की बहु प्रतीक्षित मुलाकात तो हुई, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के आपसी संबंधों में संभावनाओं से कहीं ज्यादा आशंकाएं गहरा गई।

बैठक के बाद बाइडन ने जिनपिंग को तानाशाह कहकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वे चीन का विरोध करते रहेंगे। यह भी दिलचस्प है कि एशिया-पैसिफिक क्षेत्र को लेकर करीब एक दशक पहले बराक ओबामा ने जिस नीति पर काम करना शुरू किया था, राष्ट्रपति बाइडन उसी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस क्षेत्र में चीन की  चुनौतियां बढ़ती जा रही है और उसे संतुलित करना अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसमें जिनपिंग की भूमिका आक्रामक रही है और अमेरिका के लिए यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बाइडन ने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा एशिया में गुजारा है और वे चीनी नीतियों से भलीभांति वाकिफ हैं। एपेक के माध्यम से अमेरिका एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और खुली आर्थिक नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है जिससे अमेरिका को व्यापक आर्थिक लाभ मिल सके।

यह एक ऐसा आर्थिक समूह है जिसमें  वैश्विक आबादी का लगभग 40 फीसद तथा लगभग 3 बिलियन लोगों और वैश्विक व्यापार का लगभग 50  फीसद हिस्सा  शामिल है। एपेक के सदस्य देशों से अमेरिका के गहरे आर्थिक हित है और यह अमेरिकी माल निर्यात का बड़ा केंद्र भी है। इन सदस्य देशों में अमेरिका और चीन के साथ कुछ ऐसे देश भी हैं जिनसे चीन का विवाद है और अमेरिका चीन को दबाने के लिए उन्हें प्रश्रय देता रहा है। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलयेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ताइवान और हांगकांग से चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं और ये अमेरिकी के आर्थिक और सामरिक सहयोगी माने जाते हैं। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना 1989 में सदस्य देशों या अर्थव्यवस्थाओं के बीच सतत विकास और बेहतर आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच के रूप में की गई थी।

इसका लक्ष्य वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को प्रोत्साहित करके सदस्यों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, एक उदारीकृत व्यापार और निवेश व्यवस्था विकसित करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और खुले क्षेत्रवाद का समर्थन करना है। हालांकि चीन आर्थिक और सामरिक हितों के लिए एपेक के देशों के लिए सामरिक समस्याओं को लगातार बढ़ा रहा है।   इन सबके बीच अमेरिका की चिंता लैटिन अमेरिका में चीन की बढ़ती भागीदारी भी है। करीब डेढ़ दशक से चीन की लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में सहायता कूटनीति ने अमेरिकी हितों को गहरी चुनौती पेश की है, यही कारण है कि चीन को एशिया तक सीमित रखने के लिए बराक ओबामा ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी साझेदारियों को बढ़ाने की नीति पर काम करना शुरू किया था। अ

मेरिकी लड़ाकू विमान और सैन्य  बलों की उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में  तैनाती के साथ ओबामा ने यह साफ कर दिया था कि 21वीं सदी में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के भविष्य में अमेरिका अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिकी प्रशासन ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में  अमेरिकी हितों को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय रणनीति को आगे बढ़ाया जिसमें द्विपक्षीय सुरक्षा गठबंधनों को मजबूत करने, व्यापक आधार वाली सैन्य उपस्थिति  बनाने और लोकतंत्र और मानवाधिकारों को प्रश्रय देना शामिल था।  अमेरिका ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ सैन्य संबंध  बढ़ाए, लाओस को मदद दी तथा दक्षिण कोरिया और जापान के साथ रिश्तों को मजबूत किया गया।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के कई देश भी चीन के अवैधानिक दावों से परेशान हैं। यह व्यापारिक आवागमन का प्रमुख क्षेत्र है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र से लगे 38 देशों में दुनिया की करीब 65 फीसद आबादी रहती है।  इसमें से अधिकांश देश चीन की विस्तारवादी नीति और अवैधानिक दावों से परेशान है। चीन जापान विवाद के बीच अमेरिका जापान को खुला और मुखर समर्थन दे रहा है। जापान और अमेरिका के बीच साल 2004 में प्रक्षेपात्र रक्षा प्रणाली के संबंध में समझौता भी हुआ था। जापान की नई रक्षा नीति में दक्षिणी द्वीपों को प्राथमिकता देते हुए वहां सैनिकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है, यह दक्षिणी द्वीप चीन के निकट है।  कोरियाई प्रायद्वीप में चीन और उत्तर कोरिया को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया में अट्ठाइस हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और युद्धपोत नियमित रूप से वहां तैनात रहते हैं।

जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात में शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग सहित चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई। बाइडन जिनपिंग से यह भी चाहते हैं कि वह उत्तर कोरिया, ईरान और रूस को संतुलित रखने में अमेरिका की मदद करें। यहां यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि नैतिकता के सिद्धांत में न तो जिनपिंग का भरोसा है और न ही बाइडन अमेरिका के व्यापक हितों को दरकिनार कर सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय फायदों को लेकर समझौते तो हो सकते हैं, लेकिन इससे वैश्विक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चीन की साम्यवादी नीति  की अविसनीयता एशिया का संकट बढ़ा रही है वहीं बाइडन भी इस समस्या को सुलझाने में निर्णायक स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं।