उनमें इसे भाजपा विरोधी पार्टियों ने मुद्दा भी बनाया लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर इसके कारण न तो भाजपा को नुकसान कोई हुआ और न ही भाजपा विरोधी पार्टियों को ही कोई फायदा। ज्यादातर चुनाव भाजपा ही जीती और जहां वह हारी,वहां उसकी हार के कारण कुछ और थे न कि विरोधी पार्टियों द्वारा उठाया गया नोटबंदी की विफलता का मुद्दा। अब जब 2019 का लोक सभा चुनाव कुछ महीने बाद ही होने हैं, भाजपा विरोधी पार्टियां मोदी सरकार के इस सबसे बड़े नीतिगत फैसले की विफलता को एक बार फिर रेखांकित करने लगी हैं। हालांकि वित्त मंत्री बार-बार इसे सफल बता रहे हैं, और इसकी सफलता को नये पैमाने पर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक निष्पक्ष विश्लेषक के लिए इस फैसले की विफलता स्वत: स्पष्ट है।
आठ नवम्बर, 2016 को नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 500 और 1000 रुपये के नोट अब कागज की रद्दी में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन वे नोट कागज की रद्दी में तब्दील नहीं हुए। लगभग सभी पुराने नोट नये नोटों में तब्दील हो गए। वह घोषणा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा की पृष्ठभूमि में की गई थी, और उसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था, लेकिन काले धन का उससे कुछ भी नहीं बिगड़ा। उन नोटों के रूप में जमा किया गया काला धन बैंकिंग सिस्टम से होता हुआ सफेद हो गया। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े जारी किए, उनसे स्पष्ट हो गया कि लगभग सारा का सारा कैश बैंकों में जमा हो चुका था।
कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि नोटबंदी की उस घोषणा से तीन लाख करोड़ रुपये का काला धन समाप्त हो जाएगा। वे कह रहे थे कि कुल काला धन 25 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें से अधिकांशत: रियल इस्टेट के रूप में जमा है, और उसके बाद सबसे ज्यादा काला धन सोने, हीरे और अन्य जवाहरात के रूप में है। वे मात्र तीन लाख करोड़ रुपये के काले धन पर इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक को उचित नहीं ठहरा रहे थे क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हो रहा था, वह तीन लाख करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा था।

लेकिन परिणाम यह आया कि बड़े करंसी नोटों में जमा 3 लाख करोड़ रुपये के काला धन का भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब सरकार को विफलता साफ दिखाई दे रही थी, तो उसने कुछ पल्रोभन भी दिए ताकि सजा और पूर्ण जब्ती से बचने के लिए काले धन के मालिक अपने काले धन को घोषित कर दें, लेकिन उन पल्रोभनों का भी कोई लाभ नहीं हुआ और नोटबंदी के कारण जो कैश का संकट खड़ा हुआ, वह भारत के इतिहास में ही नहीं, बल्कि शायद विश्व इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी।
नकली नोटों की समाप्ति और आतंकवाद पर लगाम लगाना भी उसके उद्देश्यों में शामिल था, लेकिन नये नोटों की नकल भी शुरू हो गई और वह समस्या जहां की तहां है। कश्मीर से बाहर का आतंकवाद अभी नियंत्रण में है। नोटबंदी के बाद कश्मीर से बाहर आतंकवाद की कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन दावे से यह नहीं कहा जा सकता कि यह नोटबंदी के कारण संभव हो पाया है। इसका श्रेय गुप्तचर और सुरक्षा एजेंसियों को दिया जाना चाहिए। कश्मीर में तो आतंकवाद की घटनाएं और बढ़ी हैं, जबकि दावा किया जा रहा था कि पुराने नोटों के बंद होने के कारण वहां भी आतंकवादी की कमर टूटेगी क्योंकि यह मान लिया गया था कि नकली नोटों के बल पर वहां पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है।
जब नोटबंदी प्रधानमंत्री द्वारा 16 नवम्बर, 2016 को घोषित उद्देश्यों को पाने में विफल होने लगी, तो एकाएक उसका एक नया उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना हो गया। कैश की तंगी के दौर में डिजिटल पेमेंट बढ़ा भी, लेकिन जैसे-जैसे कैश की आपूर्ति बढ़ती गई, डिजिटल पेमेंट घटता गया। हां, इसका एक असर यह हुआ कि कुछ लोगों को डिजिटल पेमेंट की जानकारी हो गई। वे इस तरह के पेमेंट के लिए शिक्षित और अभ्यस्त हो गए और इसके कारण निश्चय ही डिजिटल पेमेंट 8 नवम्बर, 2016 के पहले की तुलना में आज बहुत ज्यादा है, लेकिन डिजिटल पेमेंट की सफलता का मानदंड खुद डिजिटल पेमेंट नहीं हो सकता। उसका मानदंड यह होगा कि कैश पेमेंट में कटौती हुई या नहीं और देश की अर्थव्यवस्था में रुपये की आपूर्ति का स्तर क्या है!
आज की सच्चाई यह है कि 8 नवम्बर, 2016 को भारत में कैश का जो स्तर था, आज का कैश स्तर उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। डिजिटल फ्रंट पर नोटबंदी की सफलता हम तब मानते, जब हम देखते कि कैश की आपूर्ति कम हो जाने के बावजूद बाजार में कैश की किल्लत नहीं हो और कैश का स्थान व्यापक तौर पर डिजिटल पेमेंट ले ले। पर वैसा नहीं हो सका है।अब सरकार आयकर और आयकरदाताओं में हुई बढ़ोतरी को नोटबंदी की सफलता बता रही है। यह इसका घोषित लक्ष्य नहीं था, लेकिन यदि इस मोच्रे पर सफलता प्राप्त हो रही है, तो यह अच्छी बात है। वित्त मंत्री जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि वे सच कह रहे हैं। अब ज्यादा लोग आयकर देने लगे हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, और आयकर की प्राप्त राशि भी पहले से कहीं ज्यादा है।
नोटबंदी कितनी विफल रही और कितनी सफल रही, अब यह अकादमिक विमर्श का विषय बन गया है, पर सवाल यह है कि इसे राजनैतिक मुद्दा बनाने से कौन क्या हासिल करेगा और कौन क्या खोएगा? कांग्रेस और अन्य भाजपा विरोधी पार्टियां इसे चुनावी रूप से भुनाने की कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि इसके कारण करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ था, लेकिन लगता है कि लोग इसे एक बुरा हादसा समझकर भूल जाना चाहते हैं। यह बड़ा चुनावी मुद्दा इसलिए भी नहीं बन पाएगा कि जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, तो इस घोषणा को व्यापक जनसमर्थन मिला था। लोगों को अभूतपूर्व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, यहां तक कि कइयों की लाइन में लगने के दौरान या सदमे से मौत हो गई थी। लेकिन लोग उनका सामना खुशी-खुशी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह उनके भले के लिए ही किया गया था। उन्हें उससे बहुत उम्मीदें थीं। अब जब उनकी उम्मीदें नहीं पूरी हुईं, तो उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी तरफ से तो ठीक ही किया था, लेकिन व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि यह उद्देश्य हासिल नहीं हो सका।