एडीबी ने मंगलवार को कहा कि पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है क्योंकि भारतीय निर्यात पर अमेरिकी शुल्क का प्रभाव विशेष रूप से दूसरी छमाही की संभावनाओं को कम करेगा।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल में जारी एशियाई विकास बैंक (ADB) के एशियाई विकास परिदृश्य (ADO) में सात प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। इसे भारत से आने वाले माल पर अमेरिका के 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने की चिंता के कारण जुलाई की रिपोर्ट में घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

एडीओ सितंबर 2025 ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में बेहतर खपत और सरकारी व्यय के कारण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है, लेकिन भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क से वृद्धि में कमी आएगी..खासकर वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही और वित्त वर्ष 2026-27 में.., हालांकि लचीली घरेलू मांग और सेवा निर्यात प्रभाव को कम कर देंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, शुल्क लागू होने के कारण निर्यात में कमी का असर वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 दोनों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध निर्यात अप्रैल में पहले के अनुमान से अधिक तेजी से घटेगा।

इसमें साथ ही कहा गया है कि कर राजस्व वृद्धि में कमी के कारण राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक रहने की संभावना है। इसका आंशिक कारण माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती है जिसे मूल बजट में शामिल नहीं किया गया था जबकि व्यय के स्तर को बनाए रखने का अनुमान है जिससे घाटा बढ़ेगा।

एडीबी ने कहा कि फिर भी घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 4.7 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है।