राज्यसभा के उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है और यह भी नोट किया है कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कई CPSE धीरे-धीरे कम हो रहे हैं।

पैनल ने भारी उद्योग मंत्रालय से अपने नियंत्रण वाले सीपीएसई के प्रदर्शन को बढ़ाने की दिशा में काम करने और घाटे में चल रही इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्गठन उपायों को अपनाने के लिए कहा है, ताकि PSU को और बंद न किया जा सके।

उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता डीएमके सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि HEC पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चलने वाला उद्यम रहा है, फिर भी 2023-24 के लिए बजटीय सहायता के रूप में 0.01 करोड़ रुपये की नाममात्र राशि रखी गई है।

इस प्रकार समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को HEC की स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त धन की मांग कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय को अपने प्रशासनिक दायरे में सीपीएसई को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों और योजनाओं का ब्योरा पैनल को देना चाहिए।

HEC और HMT के अलावा, मंत्रालय के नियंत्रण में घाटे में चल रहे अन्य PSU इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (India) लिमिटेड (EPIL), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL) और NEPA Ltd हैं। समिति ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि साल दर साल भारी उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण वाले सीपीएसई की संख्या घट रही है।

समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को उन कारणों का गंभीर और समग्र विश्लेषण करना चाहिए जो उसके पीएसई को बीमार और घाटे में चल रहे हैं, और उनके पुनरुद्धार और बहाली के लिए ठोस प्रयास करें।