ऐसे अवसर पर भीड़ बढ़ने पर प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ाने के मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) के अधिकार को वापस ले लिया गया है। अगर स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ बढ़ती है, यात्रियों को प्लेटफार्म पर पहुंचने में बाधा होती है तो प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री को पहले की तरह बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान यात्रियों को ट्रेन तक पहुंचाने के लिए सहयोगी के रूप में पहुंचने वालों जरूरतमंद लोगों को ही प्लेटफार्म टिकटों को दिया जाएगा।

कई स्टेशनों पर दस रुपए का प्लेटफार्म टिकट 20 रुपए में तो कहीं 50 रुपए में बेचे जाने का निर्णय रेलवे के संबंधित मंडल रेल प्रबंधकों की ओर से ले लिया जाता है। इस निर्णय से रेलवे की आय में बहुत इजाफा नहीं होता है, लेकिन कीमतें अधिक होने की खबरें सुर्खियां जरूर बनती हैं।

कहा जाता है कि इस बाबत समीक्षा में रेलवे बोर्ड को यह समझ में नहीं आई कि आखिरकार प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ाए जाने के पीछे मंडल रेल प्रबंधकों के निर्णय में एकरूपता क्यों नहीं आई? कहीं 20, कहीं 30 और कहीं 50 रुपए तक प्लेटफार्म टिकट के दाम क्यों हो जाते हैं?

हालांकि क्षेत्रीय मंडल रेल प्रबंधकों को यह अधिकार रेलवे बोर्ड ने 16 मार्च 2015 के अपने के एक परिपत्र के जरिये दिया था। इस आशय के अधिकार परिपत्र को आज रेलवे बोर्ड ने आज वापस ले लिया।  

सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड ने प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ाने के मंडल रेल प्रबंधक के अधिकार के परिपत्र को वापस लेने के बाद वर्ष 2013 में जारी परिपत्र पूरी तरह से लागू रहेगा। यदि जरूरतमंद व्यक्ति अपने बुजुर्ग, बीमार परिजन और अकेली महिला आदि को पहुंचाने के लिए स्टेशन आता है तो उसे प्लेटफार्म टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। उस प्लेटफार्म टिकट की बिक्री निर्धारित दस रुपए ही होगी।