दास ने मुंबई में उद्योग निकाय फिक्की के बैंकिंग शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूंजी प्रवाह फिर से शुरू होगा क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक दरों को कसने का सहारा नहीं लेगा।

रुपये पर आरबीआई गवर्नर की टिप्पणी यूएस फेड की प्रमुख दरों की समीक्षा के लिए दिन में बाद में बैठक करने के कुछ घंटे पहले आई।

माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए फेडरल रिजर्व दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।

इस बीच, सरकार को अपने जवाब पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक का जिक्र करते हुए, दास ने कहा कि मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत से कम की सहनशीलता सीमा के भीतर रखने में विफल रहने के लिए केंद्रीय बैंक तुरंत विचार-विमर्श का विवरण जारी करें।

उन्होंने कहा कि आरबीआई के पास इन विवरणों को जारी करने का अधिकार नहीं है।

केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा के भीतर रखना अनिवार्य है। हालाँकि, पिछले नौ महीनों से ऐसा करने में उसकी विफलता के लिए केंद्र से प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए आरबीआई के कदम का बचाव करते हुए दास ने कहा कि मुद्रास्फीति पर समय से पहले कार्रवाई करने से अर्थव्यवस्था और नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ती।

हालांकि उन्होंने सहमति व्यक्त की कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में नहीं है, आरबीआई गवर्नर ने उसी समय कहा कि केंद्रीय बैंक ने 'दरों को कम रखने और समय से पहले कड़े होने से दूर रहकर अर्थव्यवस्था के पूर्ण पतन को रोका।'

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पर बोलते हुए, दास ने कहा कि आरबीआई लॉन्च से पहले इससे जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाना चाहता है।

उन्होंने कहा कि ई-रुपये की शुरुआत देश में मुद्रा के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था और यह व्यापार करने के तरीके और लेनदेन के तरीके को बदल देगा।

आरबीआई ने मंगलवार को डिजिटल रुपये का ट्रायल शुरू किया था।