दि न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाल ही में आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण पाकिस्तान की वित्तीय कठिनाई के मद्देनजर पश्चिम को भी रियायती ईंधन आयात करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

डार ने कहा कि केंद्र में गठबंधन सरकार के पास राजनीतिक मोर्चे पर लौटने के लिए पर्याप्त समय है।

उन्होंने उपचुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा, "सरकार को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बहाल करने और लोकप्रियता हासिल करने के लिए दस महीने काफी हैं। हमें या तो अपनी राजनीति को बचाने के लिए या देश को बचाने के लिए दोनों में से एक चीज चुननी थी। हमने दूसरा चुना।"

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही कह चुके हैं कि देश में एक मजबूत कमान और नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारी भी अक्सर इसे स्वीकार करते हैं।

उन्होंने कहा, "मैंने वाशिंगटन में अपने चार दिवसीय प्रवास के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य देशों के अधिकारियों के प्रमुखों के साथ 58 बैठकें की हैं।"

डार ने कहा कि विश्व बैंक और ब्रिटेन ने पाकिस्तान में बाढ़ पर चर्चा के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की।

उन्होंने कहा कि यूएनडीपी, एडीबी और विश्व बैंक के अधिकारियों ने वहां एक संयुक्त रिपोर्ट पेश की।

रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ के कारण पाकिस्तान को 32.40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मंत्री ने कहा कि पुनर्वास कार्य के लिए पाकिस्तान को 16 अरब डॉलर से अधिक की जरूरत है।

डार ने यह भी आशा व्यक्त की है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे सूची से बाहर हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए काफी मेहनत की है।