इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट का पिटारा रेलवे, हाइवेज और वाटरवेज के लिए खोल दिया है। इस बार रेलवे और हाइवेज के लिए रिकार्ड बजट का प्रावधान किया गया है। इससे तेजी से रेलवे का विकास व विस्तार होने के साथ-साथ बड़ी संख्या में हाईवे और एक्सप्रेस का निर्माण होगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की रिकार्ड धनराशि की घोषणा की। इसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

इसके अलावा पूंजी जुटाने के लिए रेलवे मालगाड़ियों के अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रीकरण करेगी। उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देशभर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की।

पिछले बजट में बजटीय सहायता करीब 68 हजार करोड़ रुपए की मिली थी। देश में माल वहन और यात्री परिवहन सेवाओं की बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना -2030 को लागू करने की घोषणा की गई। इससे भारतीय रेलवे के फ्रेट नेटवर्क और पैसेंजर नेटवर्क का विकास और विस्तार होगा।

लिहाजा, इससे लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सकेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के पूरा होने पर वर्ष 2050 तक की रेलवे परिवहन जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अभी रेलवे के पास कुल माल परिवहन का 27 प्रतिशत हिस्सा है। लेकिन आगामी दस वष्रो में इसे 47 प्रतिशत तक ले जाना है।