व्हाट्सऐप पर सरकार सख्त

Last Updated 20 Jan 2021 02:22:23 AM IST

भारत सरकार ने व्हाट्सऐप को गोपनीयता नीति में किए गए हालिया बदलाव वापस लेने के लिए कहा है। सरकार ने कहा कि एकतरफा बदलाव अनुचित और अस्वीकार्य हैं।


व्हाट्सऐप पर सरकार सख्त

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप के सीईओ विल कैथकार्ट को कठोर शब्दों में लिखे एक पत्र में कहा कि भारत में व्हाट्सऐप के सर्वाधिक उपयोक्ता हैं और यह उसके लिए सबसे बड़ा बाजार है।

पत्र में कहा गया, व्हाट्सऐप की सेवा शर्तों एवं गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलावों में इसके उपयोगकर्ताओं को इससे बाहर रहने का विकल्प नहीं दिया गया है। यह भारतीयों की स्वायत्तता के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। मंत्रालय ने व्हाट्सऐप को प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने तथा सूचना की गोपनीयता, पसंद की स्वतंत्रता व डेटा सुरक्षा पर पुन: विचार करने को कहा।

आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संपर्क के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर हाल में भारत सहित दुनिया भर में व्हाट्सऐप की भारी आलोचना हुई है। हालांकि, व्हाट्सऐप ने कहा है कि उसके मंच पर भेजे गए संदेश पूरी तरह गोपनीय हैं और व्हाट्सऐप या फेसबुक उसके मंच से भेजे गए निजी संदेशों को नहीं देख सकते हैं।

प्रसाद ने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर मेरा विभाग काम कर रहा है, और निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। चाहें  कोई भी डिजिटल मंच, आप भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां काम कर रहे भारतीयों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना ऐसा कीजिए।’’

क्या है नई पॉलिसी
व्हाट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं कंपनी उसका प्रयोग कहीं भी कर सकती है। कंपनी डेटा को शेयर भी कर सकती है।

विवाद के बाद टाला
फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप ने हाल में ही नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी। बड़ी संख्या में लोग इसे यूजर्स की प्राइवेसी में दखल मान रहे हैं। यह पॉलिसी 8 फरवरी 2021 को लागू होनी थी। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेड लाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया।

विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा
एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि व्हाट्स ऐप की नई पॉलिसी को स्वीकार करना स्वैच्छिक है। यदि कोई नए नियमों और शर्तों से सहमत नहीं है तो वह उस प्लेटफॉर्म  का उपयोग या उसमें शामिल नहीं हो सकता है।

व्हाट्सऐप का दावा
उसके मंच पर भेजे गए संदेश पूरी तरह गोपनीय हैं और व्हाट्सऐप या फेसबुक उसके मंच से भेजे गए निजी संदेशों को नहीं देख सकते हैं

► चाहें व्हाट्सऐप हो, फेसबुक हो, या कोई भी डिजिटल मंच, भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां काम कर रहे भारतीयों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना ऐसा कीजिए -रविशंकर प्रसाद, आईटी मंत्री

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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