इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर और केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को 10,000 रुपए का विशेष त्योहार अग्रिम (फेस्टिवल एडवांस) दिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार अपने कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में आयकर मुक्त नकद वाउचर देगी। कर्मचारी इन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 फीसद या अधिक है। इस शर्त का मतलब यह है कि कर्मचारी इस वाउचर का इस्तेमाल खाद्य उत्पाद खरीदने के लिए नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है। सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है। इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा।

उन्होंने कहा कि सीपीएसई और बैंक भी अपने कर्मचारियों को एलटीसी के स्थान पर नकदी देंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम के रूप में 10,000 रुप देने की घोषणा की है। सीतारमण ने कहा कि इन दो उपायों से 28,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होने की संभावना है। सरकार ने इस साल मई में 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। अब सरकार त्योहारी सीजन के दौरान मांग को प्रोत्साहन देने के कदम उठा रही है। आमतौर पर त्योहारी सीजन में लोग अधिक खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए जाने वाले उपायों से आम नागरिक पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए और न ही इससे भविष्य की मुद्रास्फीति प्रभावित होनी चाहिए।

जीएसटी क्षतिपूर्ति की उधारी से भरपाई पर नहीं बनी सहमति
कोरोना के कारण जीएसटी राजस्व संग्रह के साथ ही क्षतिपूर्ति अधिभार संग्रह में भी कमी आने के मद्देनजर बाजार से उधारी लेकर क्षतिपूर्ति की भरपाई करने के विकल्प पर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि राज्य जुलाई 2022 के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिभार को लगाने पर सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह मामला जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक का हिस्सा था। गत पांच अक्टूबर को हुई बैठक में एक एजेंडे पर निर्णय नहीं लिया जा सका था और आज उसी एजेंडे पर बैठक थी लेकिन इसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई है।