आरबीआई ने रेपो रेट चार फीसदी पर स्थिर रखा और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी में भी कोई फेरबदल नहीं किया।

रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है। वहीं, रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिसपर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पावधि की उधारी लेता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों केंद्रीय बैंक के ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से तरलता और महंगाई पर नियंत्रण करने में सहूलियत मिलती है।

आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में मौद्रिक नीति सीमति (एमपीसी) ने मौजूदा रेपो रेट चार फीसदी को बरकरार रखने पर सहमति जताई। एमपीसी के समायोजी रुख बरकरार रखने की सहमति जताने से आनेवाले दिनों में रेपो रेट में और कटौती की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) रेट और बैंक रेट भी पूर्ववत 4.25 फीसदी पर बरकरार रखा गया है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "एमपीसी ने घरेलू व वैश्विक हालात की पड़ताल पर देश और दुनिया पर इनके प्रभावों का मूल्यांकन किया।"

उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श के बाद एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट को चार फीसदी पर स्थिर रखने के पक्ष में सहमति जताई। साथ ही आर्थिक विकास में सुधार लाने, कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो समायोजी रुख बरकरार रखने का फैसला लिया, बशर्ते महंगाई दर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

बता दें कि जून में खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी रही। आंकड़ों के अनुसार, खुदरा महंगाई दर चार फीसदी लक्ष्य के ऊपरी सीमा तक पहुंच गई। महंगाई दर का लक्ष्य दो फीसदी कमी या वृद्धि के साथ चार फीसदी रखी गई है।

आरबीआई ने गुरुवार को अपने प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत कोरोना महमारी के चलते संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विशेष समाधान मुहैया करवाने का फैसला लिया है जिसमें कर्जदाता स्वामित्व में बदलाव किए बगैर एक समाधान योजना ला सकता है।

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि महामारी के चलते नकदी का संकट होने के कारण कर्ज चुकाने में लाचार कंपनियों को राहत देने के लिए इस कदम की घोषणा की गई है।

संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सात जून 2019 को जारी संशोधित प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क में सामान्य परिस्थितियों में कर्जदात की चूक का समाधान करने के लिए सैद्धांतिक समाधान फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है।

इस फ्रेमवर्क के तहत लागू कोई भी समाधान की योजना जिसमें कर्जदार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण छूट दी जाती है उसमें परिसंपत्ति के कम दर्जे में वर्गीकरण करना होता है सिवा यह कि स्वामित्व में बदलाव करने पर परिसंपत्ति का वर्गीकरण अपग्रेडेड से स्टैंडर्ड तक होता है जो कि तय शर्तो के अधीन होता है।

दास ने कहा, "प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष विंडो प्रदान करने का फैसला लिया गया है जिसके तहत कर्जदाता पात्र कॉरपोरेट के संकटग्रस्त होने के मामले में स्वामित्व और पर्सनल लोन में परिवर्तन किए बगैर एक समाधान योजना ला सकता है जबकि इस प्रकार संकटग्रस्त परिसंपत्ति को तय शर्तो के अधीन स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।"

आरबीआई ने ऋण प्रदान करने के अपने नियमों में बड़े बदलाव करते हुए स्टार्टअप को बैंक ऋण के लिहाज से प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में हजारों स्टार्टअप (अपना व्यापार या कंपनी शुरू करना) को समय पर और पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुंच स्थापित करने की अनुमति देगा। इससे पहले परियोजनाओं से जुड़े जोखिम प्रोफाइल को देखते हुए इस काम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मद्देनजर की गई है और इसमें समावेशी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा, इस प्रकार अब बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए एक प्रोत्साहन ढांचा (इंसेंटिव फ्रेमवर्क) तैयार किया गया है।

तदनुसार, प्रोत्साहन कम ऋण प्रवाह वाले जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता क्षेत्र क्रेडिट के लिए उच्च भारिता (वेटेज) प्राप्त करने वाले बैंकों के साथ काम करेगा और कम भारिता को ऐसे पहचान किए गए जिलों में सौंपा जाएगा, जहां ऋण या क्रेडिट प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है।