उल्लेखनीय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, जिससे कोरोना से उत्पन्न संकट के समय देश की विकास यात्रा को नई गति दी जा सके।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, वह व्यापार को सुगम बनाने और विकास को गति देने के लिए है।

सीतारमण ने  कहा कि सरकार संकटग्रस्त लघु एवं मझोले उद्योगों को इक्विटी के जरिए सपोर्ट करेगी। उन्होने कहा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 41 करोड़ खातों में 52,606 करोड़ रुपये डाले हैं।

वित्तमंत्री की तरफ से बताया गया कि लोकल ब्रांड्स को वैश्विक स्तर पर ले जाने का लक्ष्य है।एमएसएमई के लिए एक अलग से फंड का सृजन किया जा रहा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यहा संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए पैकेज की घोषणा की जा रही है। इसमें सबसे पहले एमएसएमई के लिए घोषणा की गई है। अन्य क्षेत्रों पर अगले कुछ दिनों में घोषणायें होंगी।

सीतारमण ने कहा इस अभियान के तहत तीन लाख रुपये का केलेट्रल फ्री ऋण देने का प्रावधान किया गया है।इसमें किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा व्यापक कर दी और इसके लिए निवेश की सीमा संशोधित कर बढ़ा दी।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन MSME's को 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है।

इनकम टैक्स रिटर्न की जो तारीख थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्तूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा। टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31अक्तूबर 2020 कर दिया जाएगा।

फाइनेंशियल इयर 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS रेट में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे  लगभग 50 करोड़ का लाभ आम जनता को मिलेगा।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जो धन का अभाव रहता था उसको दूर करने के लिए 30000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है जिससे इनके धन की आपूर्ति होगी, इनको बल मिलेगा और आम नागरिक को भी लाभ होगा।

संवाददाता सम्मेलन में यह भी बताया गया कि 4500 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना लाई गई है इसमें भारत सरकार गारंटर होगी और 20% नुकसान का वहन करेगी। इसमें डबल-ए पे पर और इससे नीचे वालों को ऋण मिल पाएगा।

बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी के चलते 90000 करोड़ रुपए का प्रावधान टिस्कोम्स और बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। ये पैसा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा।