राज्य राजस्व संग्रह के लिए लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधि को शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। इसमें पहले चरण की ढील में मदिरा बिक्री और पान व गुटखा की दुकानों को खोलना शामिल है। राज्य सरकार के विभागों के सूत्रों का कहना है कि जीएसटी संग्रह राज्यों के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है। राजस्व संग्रह में अप्रैल में ज्यादा कमी आने की आशंका है। कई राज्य सरकारों ने गंभीर गिरावट की सूचना दी है, कुछ मामलों में यह 80 से 90 फीसदी है।

इस बड़ी गिरावट से चिंतित केंद्र को अप्रैल महीने के जीएसटी संग्रह के आंकड़ों की घोषणा करना बाकी है। इन आंकड़ों की घोषणा अगले महीने के पहले दिन कर दी जाती है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने जीएसटीआर 3बी रिटर्न को दाखिल करने के लिए 15 दिनों की देरी की अनुमति दी है। ऐसा लॉकडाउन में करदाताओं की सुविधा के लिए किया गया है।