वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आज आम बजट पेश करते हुए बताया कि 12 हजार नए वैगन खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा याियों की सुविधा के लिए 31 60 कोच और 700 इंजन भी खरीदे जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में रेलवे का पूंजीगत व्यय एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए तथा वित्त वर्ष 2016-17 में एक लाख 31 हजार करोड़ रुपए था।

जेटली ने बजट भाषण में रेलवे में पूंजीगत व्यय के लिए एक लाख 48 हजार 528 करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि रेलवे की संरक्षा एवं सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और दो साल में 4267 मानवरहित रेलवे क्रासिंग को खत्म की जाएगी.

उन्होंने चालू वित्त वर्ष में 3600 किलोमीटर ट्रैक के नवीकरण करने की जानकारी दी तथा कहा कि मुंबई में उपनगरीय रेलसेवा में सुधार के लिये 90 किलोमीटर के दोहरीकरण के लिए 11 हजार करोड़ रुपए और 1600 किलोमीटर मार्ग के उन्नयन एवं ऐलिवेटेड कॉरीडोर के लिये 40 हजार करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव किया गया है.

उन्होंने बेंगलुरू उप नगरीय रेल सेवा के उन्नयन के लिए 1700 करोड रूपये की योजना का भी प्रस्ताव किया.
            

वित्त मंत्री ने सभी रेलगाड़ियो एवं रेलवे स्टेशनों को वाई फाई युक्त बनाने, 25 हजार याियों के आवागमन वाले रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढियां लगाने तथा 600 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की भी घोषणा की.

रेलवे में सुधार के लिए कई कदमों की घोषणा करते हुए इसके वास्ते आवंटन को एक लाख 41 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख 48 हजार 528 करोड़ रुपये किया गया है. सुरक्षा के लिहाज से सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे और वाई-फाई की सुविधायें मुहैया करायी जायेगी. कुल 3600 किलोमीटर पटरियों का नवीनीकरण किया जायेगा और अगले दो साल में 4267 मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया जायेगा.

बजट में मुद्रा योजना को तीन लाख करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 56619 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39135 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है. गंगा किनारे के 115 जिलों को आदर्श जिलों के रूप में विकसित किया जायेगा.

बजट में टीबी मरीजों के पौष्टिक आहार के लिए 600 करोड़ रुपये, जबकि बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. आलू, टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.

प्रदूषण की समस्या पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने के लिए रियायती दर पर मशीन देने का बजटीय प्रस्ताव रखा है.

जेटली ने जब-जब गरीबों और किसानों के लिए बजटीय प्रस्तावों की घोषणा की, तब-तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुलकर मेज थपथपाई।