सूत्रों के अनुसार भारत सरकार अब इसी तर्ज पर उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध के फाटक बंद करने की भी योजना बना रहा है। बगलिहार और किशनगंगा दोनों ही बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक हैं, जिनसे पानी छोड़ने का वक्त तय किया जा सकता है।

पहलगाम के आतंकवादी हमले में छब्बीस पर्यटकों की हत्या किए जाने के बाद से पूरा देश आक्रोश में है। विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद 1960 में सिंधु जल संधि से अन्य सहायक नदियों के पानी के उपयोग पर नियंत्रण किया गया था। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनके यहां जाने वाली जल धारा को रोका या उसकी दिशा बदली गई तो वे इसे जंग मानेंगे। देश की जनता में इस हमले को लेकर जो गुस्सा है, सरकार उसे भुनाना चाहती है।

वे युद्ध की धमकी देकर इस आवेश को लंबे समय तक जारी रखने को राजी लग रहा हैं। दरअसल, भीतर की बात इतनी है कि बगलिहार पॉवर प्रोजेक्ट के फाटकों को बंद करके नदी की गाद निकालने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते पड़ोसी मुल्क को कम पानी मिल पा रहा है। यह काम प्रतिवर्ष होता है। आमतौर पर उत्तर भारत में मानसून से पूर्व सभी नदियों में यह प्रक्रिया होती है।

किशनगंगा बांध को लेकर पाक आपत्ति जताता रहा है और इसकी जांच की मांग भी करता है। उसे यह खौफ पहले भी रहा है कि भारत जब मर्जी इस जल के प्रवाह को रोक सकता है या तेज भी कर सकता है, जबकि भारत सरकार द्वारा इस भय को दूर करने के प्रति कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हालांकि पूर्वी नदियों के जल का भारत हमेशा भरपूर उपयोग करता  है। बिजली बनाने से लेकर कृषि उत्पादन व पेय जल के तौर पर इनका उपयोग होता है।

सरकार की पूर्व योजनाओं को माने तो आने वाले सालों में वह विभिन्न हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी में है, जिनमें चिनाब व अन्य सहायक नदियां भी शामिल हैं। हो न हो, उन्हें लेकर भी पाकिस्तना हो-हल्ला मचाने का प्रयास कर सकता है और इसे सिंधु जल समझौते का उल्लंघन ठहरा सकता है।

मगर अब जब सरकार ने इस समझौते को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, उसके पास विधवा पल्राप के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं रहा।