पिछले कुछ दिनों से जिस तरह वायु की शुद्धता घट रही है, उसने कइयों की चिंता बढ़ा दी है। पहले पराली जलाने की घटना से जिस तरह वातावरण दूषित हुआ, उससे प्रदूषण को रोकने की सरकार की मुहिम को जोरदार झटका लगा है। आमतौर पर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवम्बर में बढ़ती है, मगर इस बार प्रदूषण के पहले दस्तक देने से हर कोई हलकान है। चूंकि कोरोना के कारण पहले से ही सांस की बीमारी वाले मरीज बेहद चिंतित हैं, ऊपर से जहर भरी हवा के कारण किसी को इसका समाधान नहीं सूझ रहा है और आनन-फानन में फिर से वही पारंपरिक उपाय मसलन ऑड-ईवन शुरू करने के साथ-साथ निर्माण कार्यों को बंद रखना, ईट-भट्ठों पर पाबंदी शुरू करने की रणनीति बनाई जाने लगी है।

वर्षो से जनता के जिगर में जहर घोल रहे इस विनाशकारी मर्ज का कोई ठोस उपाय नहीं तलाशा जा रहा है। देखने में आया कि पिछले दिनों कुछ निर्माण कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया, मगर बात बनती नहीं दिख रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार या अन्य संस्थाओं ने प्रयास नहीं किए। चूंकि सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा कातिलाना हो जाती है इसलिए ऐसे वक्त में ज्यादा नियोजित तरीके से प्रदूषण पर चोट करने की जरूरत है। दूसरी चिंता इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच समन्वय नहीं है। ऐसे महत्त्वपूर्ण मसले पर भी दोनों के बीच विवाद से प्रदूषण से लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। और ऐसा हो भी रहा है। तल्खी के कारण तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है।

इसका खमियाजा निश्चित तौर जनता को भुगतना पड़ा रहा है। यह तर्क भी बेमानी सा लगता है कि प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार नहीं है। जब धान की कटाई के बाद ही प्रदूषण बढ़े और यह पराली जलाने की वजह से हो, तो किसी को शक क्यों होता है? वाहन और अन्य निर्माण कार्य तो बाकी महीनों में भी होते हैं, इसलिए सभी को पराली न जले; इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हालांकि किसान पराली नहीं जलाएं, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार कई पॉलिसी लेकर आई, किंतु किसानों में इसे सकारात्मक रूप से नहीं लिया गया। अब एक बार फिर से प्रदूषण के खिलाफ जंग के लिए हर किसी को तैयार रहना होगा।