आयोग ने शिकायत आने के बाद अलीगढ़ के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगाई थी। उसकी जांच के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला है। आयोग के पास राज्यपाल जैसे पद पर बैठे व्यक्तिके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इसलिए उसने राष्ट्रपति से शिकायत करने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर इस मामले की नियति राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के फैसले पर निर्भर करेगी। वस्तुत: कल्याण सिंह ने अपने निवास उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बयान दे दिया कि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सभी चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनें। अलीगढ़ में भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवार का एक वर्ग विरोध रहा है। वे लोग कल्याण सिंह के घर के बाहर बार-बार प्रदर्शन कर रहे थे। जब वे बाहर निकले तो उनने इनको घेर लिया और उन्हीं से बात करते हुए सिंह ने ये बातें कह दीं। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए ये बातें कहीं, लेकिन कैमरा होने के कारण यह बयान कैद हो गया। राज्यपाल भले किसी पार्टी से संबंधित रहा हो पर एक बार संविधान के तहत शपथ लेने के बाद उससे उम्मीद की जाती है कि वह पद पर रहने तक दल निरपेक्ष रहे।

कल्याण सिंह का यह बयान एक दल के प्रति उनके झुकाव को दिखाता है। वैसे चुनावी आचार संहिता में कहीं नहीं लिखा है कि कोई राज्यपाल किसी पार्टी के पक्ष में बयान नहीं देगा, इसलिए इसे प्रत्यक्ष उल्लंघन साबित करना कठिन होगा। शायद इसीलिए आयोग उनके खिलाफ किसी तरह का वक्तव्य देने से बच रहा है। पर इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से हमेशा गरिमा के पालन की उम्मीद की जाती है। इस नाते कल्याण सिंह का बयान, चाहे वह जिन परिस्थितियों में दिया गया हो, राज्यपाल की गरिमा का उल्लंघन करने वाला है। कैसी भी स्थिति हो; उन्हें ऐसा बोलने से बचना चाहिए था। ऐसी परिस्थितियों में ही व्यक्ति के धैर्य और संतुलन की परख होती है। जब वे राज्यपाल हो गए तो अलीगढ़ में उनकी पूर्व पार्टी के साथी कुछ भी करें, उन्हें स्वयं को इससे दूर रखना चाहिए था। अनेक राज्यपालों की भूमिका हमारे यहां विवादास्पद रही है, उनकी निंदा भी हुई है। कल्याण सिंह के साथ अभी तक ऐसा नहीं था। इस बयान के बाद भविष्य में जब भी चुनाव के समय राज्यपाल से संबंधित कोई घटना होगी, इस प्रसंग का उल्लेख किया जाएगा।