नरेन्द्र मोदी सरकार और भाजपा के विरुद्ध जिन दलों को चुनाव लड़ना है, वे पहले से चिह्नित हैं। उनका स्वर हमलावर रहना ही है। कोलकाता रैली में यही दिखा है। चुनाव पूर्व राजनीतिक समीकरणों पर इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। जिन दलों के बीच गठबंधन होना है, उनका निर्धारण भी वहां से नहीं होना था।

वे लगभग तय हैं। एक मंच पर इकट्ठा होने का अर्थ यह था ही नहीं कि वह सब चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। स्वयं ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने की वहां कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने केवल मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। अरविन्द केजरीवाल दिल्ली में अकेले लड़ेंगे तो चन्द्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश में एकला चलो के ही रास्ते पर हैं। बावजूद इन नेताओं के एक स्वर में किए गए घोष वादन से चुनावी माहौल गरम हो गया है। स्वर यही है कि हमारे बीच भले कुछ मतभेद हैं पर भाजपा को हराने के मामले में हम सब एक हैं। ऐसी रैलियों से आम मतदाता के बीच संदेश जाता है कि देश भर के इतने दल और नेता समय पड़ने पर भाजपा के विरुद्ध साथ आ सकते हैं।

इस संदेश से मोदी विरोधी मतदाताओं के एक तबके के अंदर यह उम्मीद पैदा हो सकती है कि उनका मत व्यर्थ नहीं जाएगा। रैली का एक प्रमुख उद्देश्य देश भर के ऐसे मतदाताओं को प्रभावित करना भी था। यह कितना असर डाल पाएगा, इसका आकलन अभी कठिन है। भारत जैसे देश में अलग-अलग क्षेत्रों के मतदाताओं की सोच को एकरूप कर देना आसान नहीं है। मोदी इस समय भी देश के अकेले सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा हैं। भाजपा मोटा-मोटी अखिल भारतीय स्वरूप की पार्टी हो चुकी है। उनकी और भाजपा नेताओं की चुनावी रैलियां अब आरंभ होने वाली हैं।

जो नेता कोलकाता में इकट्ठे हुए थे उनमें से ज्यादातर को इसके बाद अपने-अपने राज्यों में मोदी और भाजपा या उसके सहयोगी दलों का मुकाबला करना है। मतदान तक उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वे इस तरह बार-बार इकट्ठे मंच पर आ सकें। इसका अर्थ हुआ मोदी और भाजपा तथा राजग के नेताओं के तीखे वाणों का इन्हें अलग-अलग सामना करना होगा। वास्तव में कोलकाता रैली ने इस संभावना को और पुख्ता किया है कि मोर्चाबंदी पूर्व कल्पना से कहीं ज्यादा सघन और तीखी होगी।