बुधवार को लिये गए कैबिनेट फैसले लड़कियों और महिलाओं के लिए आने वाले दिनों में काफी मददगार और बेहद अहम माने जाएंगे.

खासकर ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ जो प्रधानमंत्री मोदी की बेहद महत्त्वाकांक्षी योजना है, उसका दायरा बढ़ाने के बारे में कैबिनेट ने फैसला लिया है. पहले जहां ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान महज 161 जिलों तक सीमित था, वह अब देश के सभी जिलों 640 में लागू कर दिया गया है.

इसके लिए बजट 2020 तक 1132.5 करोड़ रुपया खर्च निर्धारित है. यह सर्वविदित है कि कोई भी समाज बिना महिलाओं के विकास के तरक्की नहीं कर सकता है. कहते हैं कि एक साक्षर बेटी दस घर में साक्षरता ला सकती है. इस नाते बेटियों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण बेहद आवश्यक है.

जब तक इन दोनों मोचरे पर दृढ़ता से काम नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास भी अवरुद्ध रहेगा. खुशकिस्मती है कि देश के नीति-निर्धारक इन सब मसलों पर सहजता और साहस के साथ फैसले ले रहे हैं. क्योंकि महिलाओं को सम्मान देने वाला समाज ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है. शायद यह सोच सरकार के स्तर पर भी देखी-समझी गई हो. बेटियों को आज के जमाने में लड़कों के बराबर दर्जा देने की पहल देश और समाज के स्तर पर महत्त्वपूर्ण बदलाव सरीखा है.

वैसे भी इस अभियान का असली उद्देश्य लिंग अनुपात बढ़ाने या सुधारने के साथ-साथ लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई और सेहत दुरुस्त रखना है. लिहाजा सरकार का यह कदम सराहनीय कहा जाएगा. लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं. सो सरकार को योजनाओं का दायरा बढ़ाने या उसे विस्तार देने से पहले कई बिंदुओं पर सजगता के साथ नजर रखनी होगी. मसलन, अभियान में और क्या बदलाव किए जाएं जिसने यह उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिनके लिए इसकी भूमिका तैयार की गई है.

यह ज्यादा दुरुह कार्य है. हालांकि पहले जिन 161 जिलों में यह अभियान चल रहा है, उसकी सफलता ने ही सरकार को उत्साहित किया है. फिर भी बेटियों के प्रति सही सोच रखना और आधी आबादी के हित की बात करना इस दृष्टि से तो बेहतर माना ही जा सकता है कि इसने एक तबके के लिए सरकार के नजरिये को बदल दिया. देखना होगा कि यह सब कुछ हालिया चुनाव को देखते हुए तो नहीं लिया गया.