इसके पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 74.51 फीसद मतदान हुआ था. पर्वतीय राज्यों के जनजीवन में अनेक प्राकृतिक मुश्किलें पेश होती रहती हैं.

यहां आम तौर पर ठंड भी ज्यादा पड़ती है और आवाजाही के रास्ते भी सुगम नहीं हैं. इन प्राकृतिक अवरोधों को दरकिनार कर बड़ी संख्या में लोगों का मतदान केंद्रों पर आकर अपने मताधिकार के प्रयोग करने से जाहिर होता है कि लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था और निष्ठा अटूट है.

आम जनता लोकतंत्र और चुनावी राजनीति को उत्सव के रूप में देखने लगी है. आम जन का यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए शुभ है. यह प्रदेश जनवरी 1971 में भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. 1972 के विधानसभा चुनावों में यहां 49.51 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. तब से अब तक एक दो मामूली अपवादों को छोड़कर प्रदेश में मतदान के फीसद में क्रमिक इजाफा ही हुआ है.

दरअसल, पिछले कुछ वर्षो से मताधिकार के प्रति जागरूकता हिमाचल में ही नहीं, पूरे देश में दिखाई दे रही है. जैसा कि कुछ लोग इसका श्रेय सिर्फ चुनाव आयोग को देते हैं, लेकिन उनके इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता. सच तो यह है कि इसके केंद्र में आम जनता ही है, जो लोकतंत्र और उसके मूल्यों को दिन-प्रतिदिन निखारने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है.

जाहिर है कि मताधिकार के प्रति आम जन की बढ़ती रुचि और जागरूकता के कुछ राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं. इसमें दो राय नहीं कि देश का आम जन जितनी ईमानदारी से अपने को लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ढाल रहा है, राजनीतिक नेता अपनी जवाबदेही के प्रति उतने ही लापरवाह दिखाई दे रहे हैं. यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा है.

आम जन अब राजनीतिक नेताओं से उनके कामकाज की रिपोर्ट मांगने लगा है. इसलिए नेताओं को आने वाले दिनों में आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना होगा. हिमाचल प्रदेश में हुए रिकार्ड मतदान में निहित संदेश राजनीतिक नेताओं के लिए एक सबक भी है. उनसे यह अपेक्षा ही की जा सकती है कि वह वोटों के बढ़े प्रतिशतों को जवाबदेही का बढ़ना भी मानेंगे.