पहले फैसले में जहां क्रीमी लेयर यानी मलाईदार तबके की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है, वहीं दूसरा निर्णय ज्यादा महत्त्वपूर्ण है. इसमें ओबीसी की केंद्रीय सूची में जातियों के लिए कोटे के अंदर कोटा तय करने को मंजूरी दी गई है. जातियों की उप जातियां बनाने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा.

जाहिर है कि आने वाले दिनों में ओबीसी आरक्षण में फेरबदल के सामाजिक और सियासी असर होंगे. और सरकार का निशाना दरअसल उन जातियों को आरक्षण का फायदा लेने में आगे करने का है जो इसी समूह में शामिल ताकतवर और प्रभुत्वशाली जातियों के चलते लाभ लेने से वंचित रह जाती हैं.

सीधे शब्दों में सरकार की सोच दो प्रमुख जातियों को पीछे कर अन्य पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने की है. गौरतलब है कि अति पिछड़ी जातियां अरसे से शिकायत करती रही हैं कि ताकतवर पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं और लाभों से वंचित कर रही हैं. उन्हें कमजोर सामाजिक-आर्थिक आधार का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है. ये ताकतवर पिछड़ी जातियां उन्हें लामबंद होकर सुविधाओं की लाइन से परे धकेलती रही हैं.

चूंकि इन जातियों की संख्या ताकतवर पिछड़ी जातियों के बनिस्बत कम हैं, इसलिए राजनीति से जुड़े लोगों से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है. सो, भाजपा यह चाहती है कि अति पिछड़ी जातियां जो ताकतवर पिछड़ों के साथ खुद को नहीं जोड़ पातीं, वे उसके साथ लामबंद हो जाएं. यानी कि इस कोटे के अंदर कोटा के गणित से भाजपा को उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, वहां सियासी फायदा मिल जाए. वहीं इस कदम से ताकतवर पिछड़ी जातियों में नाराजगी पनपेगी क्योंकि कोटे में कोटे से आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी पहले की तुलना में कम हो जाएगी.

उत्तर भारत में यादव और कुर्मी को होने वाली इस नई व्यवस्था से सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ेगा. देखना है इनकी नाराजगी को भाजपा किस तरह दूर करेगी. हालांकि सरकार का निर्णय इस मायने में थोड़ा गलत कहा जा सकता है कि उसने अनुसूचित जाति/जनजाति में इस तरह का उप जातियों के वर्गीकरण का निर्णय नहीं लिया है. बावजूद इसके यह फैसला भले ऊपरी तौर पर सामाजिक समानता लाने की बात कहता हो, किंतु इसका राजनीतिक संदर्भ व्यापक है.