पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने दो के मुकाबले तीन से तीन तलाक को मुस्लिम पतियों की मनमानी मानते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है. अदालत ने कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं की समानता के अधिकार और इस्लाम के खिलाफ है. बिल्कुल यही वाजिब सवाल उठाते हुए कुछ तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं व संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय से व्यवस्था देने की अपील की थी.

दरअसल, खुद इस्लाम के पाक व इंसाफी नजरिये में आदमी-औरत बराबर है और सब मामलों में शरीअत कानून से चला जाता है. शरीअत-मुताबिक 90 दिनों में अलग-अलग मौकों पर तीन बार तलाक कहने के बजाय एक झटके में बोल कर उसका मखौल उड़ाया जाता है. जरा-सी बातों पर तलाक देने का चस्का वास्तव में ‘औरतों को मर्द के पैरों की जूती’ मानने से लगा है.

जब निकाह के वक्त औरत की रजामंदी लाजिमी है तो तलाक देने के पहले भी उनसे पूछा जाना चाहिए. चूंकि इस मामले में इन मुस्लिम औरतों को बराबर नहीं माना गया तो जाहिर है कि तलाक बाद के गुजारे या बच्चों की परवरिश के मसले भी संजीदगी से तय नहीं होते. तो मुस्लिम महिलाओं के लिए यह केवल तलाक का मसला भर नहीं है. इज्जत से जिंदगी बसर करने लायक, समानता और आत्मनिर्भरता का मामला भी है.

इनका मुसलसल हल तभी निकलेगा जब सरकार फैसले के मुताबिक छह महीने में कानून बनाएगी. इसमें विधि आयोग से लेकर संसद तक की जवाबदेही है. अगर इसमें न्यायालय की मंशा के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं के मौजूदा हालातों का लिहाज किया गया तो ही सही मायनों में जेंडर समानता आएगी. अभी झटकेदार तलाक पर रोक लगी है, लेकिन वह इस्लामी रूप में जारी है, जब तक कि नया कानून उसकी जगह नहीं ले लेता. फिर इसके मुताबिक ही सब व्यवस्था होगी.

जिस तरह से सभी पक्षों, मतावलंबियों और दलों ने फैसले का इस्तकबाल किया है, उससे यही लगता है कि एक इंसाफी कानून बनाने में कोई अड़चन नहीं आएगी. जिस शोषण से खुद धर्म को घृणा हो, दुनिया के 22 देश उस प्रथा को न मानते हों, उसको चलन में क्यों रहना चाहिए? हर प्रथा या व्यवस्था वक्त के साथ जायज तब्दीली की शर्त पर जिंदा रहती है. यही हो रहा है. लिहाजा, इसके आलोड़न या श्रेय की हिस्सेदार कोई सियासत नहीं बल्कि वह समाज है, जिसमें समता की, तरक्की की वह तड़प उठी है.