कोविंद ने अपने पहले संबोधन में भारत के निर्माण का आह्वान किया है. यह लोगों को अभिप्रेरित करने के लिए सरकार की मुख्य थीम है. नया भारत तो नया समाज ही बनाएगा. ऐसा समाज जिसके सभी समुदायों के बीच अपनत्व और साझेदारी की भावना हो. हालिया वर्षो में यह समाज टूटता गया है, विभाजित हुआ है.

तभी राष्ट्रपति कहते हैं कि परस्पर जोड़ने वाली अपनत्व व साझेदारी की उन भावनाओं को फिर से जगाना होगा. संबोधन का यह व्यावहारिक और वास्तविक पक्ष है. यह कहने की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि अलगाव का कारोबार इधर तेज हुआ है. धर्मो के बीच अपनी मान्यता-आस्थाओं की श्रेष्ठता साबित करने की जंग छिड़ी हुई है. खेद है कि कानून हाथ में लेने की बर्बरताओं का दुस्साहस बढ़ता गया. प्रति-कार्रवाई में जानबूझ कर की गई देरी और केवल चेतावनी जारी करने से उनका दुस्साहस बढ़ा ही है. सामूहिकता के बजाय अपनी गरज हावी हुई है.

सुविधाओं और अवसरों का वितरण एक हद तक ही हुआ है, उनका वास्तविक अथरे में समावेशन होना अभी बाकी है. फिर जो भी थोड़े मौके हैं, वे छीना-झपटी से छूटे नहीं हैं. मुट्ठी गरम करने के एवज में ही उपलब्ध हो पाते हैं-चाहे वे मुआवजे के चेक हों या पदस्थापन या स्थानांतरण. अदना से अदना सरकारी सेवाओं से आप तभी कनेक्ट हो पाते हैं, जब सुविधा-शुल्क अदा कर चुके हैं.

भ्रष्टाचार की यह इकोनॉमी कई देशों की अर्थव्यवस्था को मात दे चुकी है. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी यह जानते हैं, फिर भी भ्रष्टता कायम है. ताज्जुब है! जबकि इसकी रीढ़ तोड़ने के लिए किसी मंच या मुहूर्त की जरूरत नहीं है. इसलिए कि यह गरीबी को बढ़ाती है, गैर-बराबरी लाती है और असंतोष बढ़ाती है. योजनाओं को पारदर्शी तरीके और त्वरित गति से सही आदमी तक पहुंचने दिया जाए, उसमें ‘कमीशन’ का अड़ंगा न डाला जाए और मौके मुहैया करने में मुंहदेखी न की जाए तो भारत नया भी हो लेगा और समरसी भी. फिर गरीबी मिटाने का जोर-शोर से नारा लगाने में नेताओं की सांसें भी न फूलेंगी. पर साल दर साल से सवाल वही है कि सरकार सचमुच वह करना चाहती है, जिनका वह एलान करती रहती है?