राजनय का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई देश हमारे खिलाफ कदम उठा रहा है और हम उससे खुलकर इसलिए बातें न करें कि कहीं संबंध और खराब न हो जाएं. आखिर चीन बार-बार मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को वीटो कर देता है तो इस पर उससे बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए?

चीन का तर्क रहता है कि भारत उसके आतंकवादी होने का पक्का सबूत नहीं देता. भारत ने चीन से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मसूद अजहर पर सबूत देना हमारा काम नहीं है. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां उसकी गतिविधियों के बारे में काफी सूचनाएं जुटा चुकी हैं. वे पर्याप्त होनी चाहिए कार्रवाई के लिए. अजहर पर पाबंदी लगाने की मुहिम में भारत अकेला नहीं है. दूसरे देश भी इसके पक्ष में हैं.

उसके संगठन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की धारा 1267 के तहत पाबंदी सबूतों को देखते हुए ही लगाया गया है. इसी तरह चीन पाकिस्तान गलियारा पर हमारा विरोध है और विडम्बना देखिए कि चीन कहता है कि भारत भी इसमें शामिल हो. भारत ने इस मामले में स्पष्ट कहा कि वह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में कैसे शामिल होगा जबकि गुलाम कश्मीर से गुजरने वाली यह परियोजना उसकी संप्रभुता के खिलाफ है.

इसी साल मई में होने वाले सम्मेलन में चीन ने भारत को भी शामिल होने का निमंतण्रदिया है. जयशंकर ने कहा कि यह परियोजना एक ऐसे भौगोलिक हिस्से से गुजर रही है, जो भारत के लिए काफी संवेदनशील है. वैसे भी चीन भौगोलिक संप्रभुता को लेकर काफी संवेदनशील रहता है. उसे इस बात का जवाब देना चाहिए कि किस तरह से कोई देश इसमें शामिल हो सकता है, जिसकी संप्रभुता इससे प्रभावित हो रही हो.

नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के शामिल होने का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है, क्योंकि चीन इसका विरोध करता है. वार्ता में भारत की ओर से साफ कहा गया कि उसके इस समूह में शामिल होने पर सिर्फ  चीन को आपत्ति है जबकि सभी देशों में सहमति है. भारत ने आग्रह किया कि चीन इस मामले में अपनी सभी आपत्तियों पर उससे खुलकर बात करे. इस साफगोई का क्या असर होगा इसका मूल्यांकन आने वाले समय में होगा, किंतु इसे उपयुक्त कूटनीतिक व्यवहार कहा जाएगा.