विवादों से घिरे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी एस श्रीसंत ने इस ओर इशारा किया है कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन पर लगा आजीवन प्रतिबंध नहीं हटाया, तो वह दूसरे देश के लिए खेल सकते हैं.  एक न्यूज चैनल को दिए बयान में श्रीसंत ने यह बात कही.

श्रीसंत ने कहा, "बीसीसीआई ने मुझ पर यह प्रतिबंध लगाया है, न कि आईसीसी ने. मैं किसी दूसरे देश के लिए खेल सकता हूं. मैं अभी 34 साल का हूं और मैं अभी ज्यादा से ज्यादा छह साल और खेल सकता हूं. एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं. बीसीसीआई एक निजी फर्म है, ये तो हम कहते हैं कि यह एक भारतीय टीम है, लेकिन बीसीसीआई एक निजी निकाय है."

बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने शुक्रवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का नियम है कि उसके पूर्ण सदस्य देश के बोर्ड का कोई खिलाड़ी उस बोर्ड द्वारा आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो वह फिर किसी दूसरे देश से नहीं खेल सकता.
          
केरल के श्रीसंत के इस बयान के बाद खन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि श्रीसंत को बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है और आईसीसी के नियम के अनुसार वह किसी दूसरे देश से क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं.
 

प्रतिबंध नहीं हटाया, तो दूसरे देश के लिए खेल सकता हूं : श्रीसंत

स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध का सामना कर रहे श्रीसंत ने कहा, "इसलिए, अगर मैं किसी अन्य देश के लिए खेलता हूं, तो यह समान बात ही होगी. हालांकि, रणजी ट्रॉफी में केरल टीम का प्रतिनिधित्व एक अलग बात है. मैंने केरल के लिए रणजी और ईरानी ट्रॉफी जीतने की आशा की थी, लेकिन इस फैसले ने सब पर पानी फेर दिया."

उल्लेखनीय है कि श्रीसंत को 2013 मे इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था. उन्हें इसके लिए कुछ समय जेल में भी बिताने पड़े थे.

क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंध के कारण श्रीसंत किसी भी लीग क्रिकेट में नहीं खेल सकते और न ही किसी भी क्रिकेट के मैदान में प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं.

श्रीसंत की अपील के बाद कुछ समय पहले केरल उच्च न्यायालय ने इस आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया था और इससे श्रीसंत ने राहत की सांस लेते हुए क्रिकेट में वापसी की उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये उम्मीदें जल्द ही खत्म हो गईं.

बीसीसीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया और इस कारण केरल उच्च न्यायालय को श्रीसंत के खिलाफ आजीवन प्रतिबंध को बरकरार रखना पड़ा.