आईओए ने घोटालों के आरोपी सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को अपना अजीवन मानद सदस्य बनाया था. उसके इस फैसले के बाद मंत्रालय ने आइओए पर प्रतिबंध लगाया था.

आईओए ने 27 दिसंबर को हुई अपनी वार्षिक आम बैठक में एक बिल पास कर कलमाड़ी और चौटाला को अपना अजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया था. उसके इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी. इस मामले को लेकर सरकार ने आईओए को कारण बताओ नोटिस भी दिया था. नोटिस देने के बाद मंत्रालय ने आईओए पर प्रतिबंध लगा दिया था.

प्रतिबंध के कारण आईओए, सरकार और राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (एनओसी) से मिलने वाली मदद से वंचित हो गया था.

इन सब विवादों के बाद नौ जनवरी को आईओए के अध्यक्ष एन. रामचन्द्रन ने खेल मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा था कि उसने कलमाड़ी और चौटाला को उनके अजीवन अध्यक्ष बनाने के फैसले को वापस ले लिया है.

मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, "सरकार ने आईओए द्वारा अपने अभय सिंह चौटाला और सुरेश कलमाड़ी को अजवीन अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले में सुधार करने के बाद उस पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है."

बयान में कहा, "हाल ही में हुए बदलावों को देखने के बाद खेल के विकास और इसे देश में बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से खेल मंत्री ने 30.12.2016 को आईओए पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लेने का फैसला किया है."

कलमाड़ी और चौटाला दोनों ही आईओए के अध्यक्ष रह चुके हैं. कलमाड़ी 1996 से 2011 तक इस पद पर रहे थे तो चौटाला ने 2012 से 2014 तक यह पद संभाला था.

कलमाड़ी पर दिल्ली में 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में घोटालों का आरोप है वहीं चौटाला पर कई आपाराधिक मुकदमें चल रहे हैं.