सचिव शैलेश बगौली ने बताया, कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें पांच दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम को मंजूरी देने के साथ उत्तराखंड सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसे 2030 तक तैयार करने की नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इसके अलावा बैठक में अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस सेंटर को शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की मंजूरी मिली है। वर्ल्ड बैंक के तहत संचालित वर्क पोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 630 करोड़ रुपए को मंजूरी देने के साथ ही लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार नीति में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं।

काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 100 शोधार्थियों को 5,000 रुपए छात्रवृति देने के साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर बीएलएड के तहत शिक्षकों की भर्ती पर मुहर लगी है।

हर्रावाला और हरिद्वार के 300 बेड के अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। उड़ान योजना के तहत समूह ख के अधिकारियों को भी प्रदेश के अंदर हेली सेवा के जरिए शासकीय यात्रा की सुविधा देने के फैसले पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।