नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूसीसी बिल को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी के ड्राफ्ट को तुरंत लागू क्यों करना चाहती है।

विपक्ष ने इस ड्राफ्ट को पढ़ने का समय मांगा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दो बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रीतम सिंह ने भी आपत्ति दर्ज कराई।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में पेश होने वाले प्रस्तावों की जानकारी सदन में दी।

राज्य आंदोलनकारी राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2024 और समान नागरिकता कानून विधेयक 2024 के प्रस्ताव पर 2 बजे के बाद सदन में चर्चा की जाएगी।

सेवा निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में पांच सदस्यीय समिति ने यूसीसी का एक मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा था। यूसीसी का लक्ष्य धार्मिक संबद्धता के बिना विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है।

यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा का किया गया एक महत्वपूर्ण वादा है।