यूसीसी ड्राफ्ट को सदन में पास कराया जायेगा जिसके बाद इसे जल्द लागू किया जायेगा। विपक्ष ने सदन में यूसीसी का विरोध करने की रणनीति बनाई है।

यूसीसी के पास होने के बाद उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा ।

मुस्लिम सेवा संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये ड्राफ्ट एक धर्म विशेष के विरूद्ध बनाया गया है। इसमें मुस्लिम समाज द्वारा दी गई आपत्तियों और सुझाव को शामिल नहीं किया गया है।

सदन से पास कराने के बाद राज्य के भीतर सभी समुदायों पर यह समान रूप से लागू होगा।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में पांच सदस्यीय समिति ने यूसीसी का एक मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा था। यूसीसी का लक्ष्य धार्मिक संबद्धता के बिना विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है।

यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा का किया गया एक महत्वपूर्ण वादा है।