चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का फोकस केवल केदारनाथ पर होने के आरोपों को देखते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत  ने अब बदरीनाथ धाम पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये हैं.

ग्लेशियर से अवरुद्ध मार्ग को खोले जाने  के लिए केदारनाथ की तर्ज पर मजदूरों को मानदेय दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

बदरीनाथ में व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो सके  इसके लिए जिलाधिकारी चमोली को एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही प्रदेश सरकार ने एमआई17 हेलीकाप्टर की भी मांग की है, ताकि बदरीनाथ में आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध करायी जा सके. मुख्यमंत्री  हरीश रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से  जिलाधिकारियों से चारधाम यात्रा के संबंध में जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने में कम समय रह गया है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाय. बदरीनाथ धाम पर विशेष फोकस किया जाय, ग्लेशियर आदि के कारण अवरुद्ध मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाय. इसके लिए स्थानीय स्तर पर मैनपावर को बढ़ाया जाए. इस कार्य में लगे मजदूरों को केदारनाथ की तर्ज पर मानदेय दिया जाए. बर्फ को हटाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक भी अपनायी जाए.

मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि जिलाधिकारी चमोली को एक हेलीकाप्टर उपलब्ध कराया जाए. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिये कि बद्रीनाथ धाम पर सभी आवश्यक सामग्री हेलीकाप्टर से पहुंचायी जाए. बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाए. बिजली आपूर्ति सुचारु होने तक अलास्का लाइट का उपयोग किया जाए. राज्य सरकार द्वारा एमआई17 हेलीकाप्टर की मांग की गई है, जिसके प्राप्त होते हुए उसका उपयोग भी बदरीनाथ में जरूरी सामग्री पहुंचाने में किया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिये कि बीआरओ के अधिकारियों से समन्वय कर अवरुद्ध सड़क मार्ग को शीघ्र खोला जाय. मुख्यमंत्री ने गंगोत्री-यमुनोत्री धाम व केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं के संबंध में भी जिलाधिकारी उत्तरकाशी व चमोली से जानकारी प्राप्त की. मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं के आयोजन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो तत्काल शासन को अवगत कराया जाय.

जिलाधिकारी चमोली की मांग पर यात्रा व्यवस्था के आयोजन के लिए 2.5 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई. साफ-सफाई व्यवस्था के लिए जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को 25 लाख रुपये भी स्वीकृत किये गये. इस अवसर पर वन मंत्री दिनेश अग्रवाल, मुख्य सचिव एन रविशंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, एस रामास्वामी, डा. रणवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी व सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित थे.