20 मार्च से मतगणना शुरू होगी और 23 मार्च तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. 29 मार्च तक निर्वाचित ग्राम पंचायतें गठित हो जाएंगी.

अप्रैल माह में क्षेत्र और जिला पंचायतों का गठन कर दिया जाएगा. इस कार्यक्रम को शासन की हरी झंडी मिल गयी है, इसलिए अब चुनाव कार्यक्रम में फेरबदल होने की गुंजाइश नहीं है.

सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्धन ने बताया कि आपदा की वजह से पंचायतों का निर्वाचन में पहले ही छह महीने की देरी हो चुकी है.

हाईकोर्ट के तीन दिसंबर के आदेश के क्रम में पंचायतों के सामान्य निर्वाचन जल्द संपन्न कराने के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम तय कर दिया गया है. 26 दिसंबर से पांच जनवरी यानी 11 दिन के भीतर पंचायतों के पुनर्गठन व पुनर्परिसीमन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग ने उन्हें बताया है कि परिसीमन का काम लगभग पूरा हो चुका है. कोर्ट के 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने के निर्देश के बाद करीब 277 ग्राम पंचायतें बढ़ गई हैं.

छह जनवरी से 15 जनवरी यानी 10 दिन तक ड्राफ्ट सूचियों के प्रकाशन, निरीक्षण और दावे व आपत्तियां दर्ज की जाएंगी. 16 जनवरी से 19 जनवरी तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. 20 जनवरी से 7 फरवरी तक पूरक सूचियों की प्रिंटिंग और ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्टों को दुरस्त किया जाएगा.

आठ फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्टों का प्रकाशन कर दिया जाएगा. सुबर्धन ने बताया कि 10 फरवरी को शासन चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा जिसके एक दिन बाद यानी 11 फरवरी को निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा. 12 फरवरी तक जिलाधिकारी सूचना जारी कर देंगे.

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एक जनवरी 2014 को 18 वर्ष के हो जाने वाले सभी युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.