प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा है कि बजट को चुनाव के बाद पेश करने पर विचार करें, ताकि उत्तर प्रदेश के विकास और जनता के हित में योजनाओं की घोषणा हो सकें.

पत्र में लिखा है कि अगर चुनाव से पहले बजट पेश होता है तो उत्तर प्रदेश के लिए आप कोई भी विशेष योजना घोषित नहीं कर पाएंगेय. ऐसे में यूपी, जिसमें देश की बड़ी जनसंख्या निवास

करती है को भारत के आगामी सामान्य/रेल बजट में कोई विशेष लाभ/योजना प्राप्त नहीं हो सकेगी, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव यूपी के विकासकार्यों और यहां के 20 करोड़ निवासियों के हितों पर पड़ेगा.

साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 2012 में राज्यों के चुनाव के मद्देनजर तत्कालीन सरकार द्वार चुनाव बाद बजट पेश करने का निर्णय किया गया था.

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने केंद्र को 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने को मंजूरी देने के साथ ही निर्देश दिया है कि बजट में उन पांच राज्यों जहां विधानसभा चुनाव होने हैं के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए.

यूपी में 11 फरवरी मतदान शुरू होना है.