उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में वंचित विद्यार्थियों को यह भरोसा दिया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अनुसूचित जाति-जनजाति के करीब पांच लाख विद्यार्थियों को संस्थान की ओर से डाटा अपलोड न करने की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी क्योंकि डाटा लॉक हो गया था। 

ऐसे विद्यार्थियों को दीपावली से पहले छात्रवृत्ति देने की तैयारी की गई है। 

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “छात्रवृत्ति से वंचित सभी विद्यार्थियों को दीपावली से पहले उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति की रकम भेज दी जाएगी। वहीं जिनकी वजह से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है, उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी ताकि आने वाले समय में ऐसी त्रुटि न हो।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले छात्रवृत्ति वितरित की जाती थी, लेकिन छात्र के खाते में पहुंचती नहीं थी क्योंकि इसमें मनमानी होती थी। 

उन्होंने कहा कि पहले जो छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को सितंबर-अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए थी, वह उन्हें मार्च-अप्रैल तक मिलती थी और इसमें भी भेदभाव होता था। 

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2016 में अनुसूचित-जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति ही नहीं दी गई। उन्होंने कहा,‘‘ जब वर्ष 2017 में हमारी सरकार आई, तो हमने वर्ष 2016-17 और 2017-18 की छात्रवृत्ति प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रदान की।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक अनुसूचित जाति-जनजाति के एक करोड़ 23 लाख विद्यार्थियों को 9,150 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। 

यह पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजा गया। वर्ष 2017-18 से 2024-25 के बीच में सामान्य वर्ग के 58 लाख 90 हजार छात्र-छात्राओं को 5,945 करोड़ रुपये उनके बैंक खाते में भेजे गये। 

योगी ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि विभाजनकारी ताकतों ने देश को गुलाम बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि कुछ लोग आत्मनिर्भर और विकसित भारत की राह में फिर से बाधक बन करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। 

उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है।”

मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद से दी जाने वाली छात्रवृत्ति का ब्योरा देते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 में 1,648 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी और आज 3,124 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश ने ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक राष्ट्र, एक छात्रवृत्ति’ की व्यवस्था लागू की है।