एसआईटी एक सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की भी घोषणा की।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, मामले में घायलों के इलाज के लिए सरकार द्वारा परिवार को 5-5 लाख रुपये (कुल 10 लाख रुपये) की सहायता प्रदान की गई है।

सरकार की ओर से परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है।

इस घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा था कि 'भाजपा सरकार के बुलडोजर पर अमानवीयता का तमाशा मानवता और संवेदनशीलता के लिए खतरा बन गया है।'

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कानपुर देहात की घटना की चर्चा राज्य सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से ज्यादा हो रही है, जिसका इतना प्रचार किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की बुलडोजर चलाने की नीति लोगों को डराने और उन्हें बेबस करने के लिए है।

उन्होंने कहा, यूपी जैसे बड़े राज्य में, जो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से बुरी तरह प्रभावित है, सरकार की बुलडोजर नीति से गरीबों और मासूमों की भी मौत हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

उधर, इस मामले के आरोपी रूरा थाना प्रभारी दिनेश गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने बताया कि कानपुर मंडल आयुक्त राज शेखर को एडीजी कानपुर आलोक सिंह के परामर्श से एसआईटी के अन्य सदस्यों का चयन करने और निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अधिकारी ने बताया, ''कानपुर देहात में हुई इस घटना को लेकर कानपुर देहात से लेकर लखनऊ तक के अधिकारी हरकत में हैं। इसी क्रम में विकास और राजस्व विभाग की टीमें जल्द ही घटनास्थल का मुआयना करेंगी।''

ये टीमें वहां आवास, वृद्धावस्था पेंशन और कृषि भूमि के पट्टे संबंधी कार्यवाही पूरी करेंगी।

रुरा थाना प्रभारी एसडीएम मैथा, चार लेखपाल, एक कानूनगो, जेसीबी चालक सहित कुल 39 लोगों के अलावा मडौली के स्थानीय लोगों और 27 अज्ञात लोगों पर पहले ही हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने जेसीबी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ितों के घर को गिराने में इस्तेमाल की गई जेसीबी को भी जब्त कर लिया गया है।