बोटेनिकल गार्डन व एमिटी यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था व अन्य तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसम्बर तक 40 हजार फ्लैटों का पजेशन दे दिया जाएगा. अगले तीन माह में इतने ही और फ्लैटों का पजेशन दे दिया जाएगा. उन्होंने बिल्डरों के चेतावनी देते हुए कहा कि बायर्स को फ्लैट देने में आनाकानी करने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अधिकारियों से भी कहा कि उन बिल्डरों की कोई फाइल नहीं रुकनी चाहिए जिनके कागजात पूरे हों. बिल्डरों को किसी भी कीमत पर फ्लैट देना ही होगा क्योंकि उन्होंने निवेशकों से पैसा लिया है.

उन्होंने बिल्डरों को चेतावनी देते हुए कहा कि फ्लैट देने में नाकाम व बहाने बनाने वाले बिल्डर कार्रवाई के लिए तैयार रहें. उन्होंने कहा कि फ्लैटों की डिलेवरी के लिए बिल्डर को डेवलपर की मदद लेने के साथ ही अपने संसाधनों पर भी काम करें. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो मामले अदालत में विचाराधीन हैं उनका निस्तारण अदालत में ही होगा. इसमें प्रदेश सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. बाकी के मसले प्रदेश सरकार, प्राधिकरण व बिल्डर मिलकर हल करेंगे. बिल्डरों के सभी मसले केस टू केस आधार पर हल करने की कोशिश सरकार कर रही है. 

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकारों की वजह से नोएडा ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास रुका है. नोएडा प्रदेश के विकास का आइना है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने मंत्रिसमूह का गठन किया है. समस्याओं का सार्थक समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं  कि प्रत्येक बिल्डर का ऑडिट करा यह पता किया जाए कि कौन समय पर आवास दे सकता है. बिल्डर को सरकार से क्या मदद की जरूरत है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राधिकरण से जुड़ी समस्याओं के अलावा शहर की अन्य समस्याओं को लेकर भी गम्भीर है. नोएडा व ग्रेटर नोएडा में ग्राम सभा और प्राधिकरण के बीच विवाद चल रहा है. प्राधिकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए.