इस मौके पर पिछली सरकारों पर जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता को स्वावलम्बी बनाने के मकसद के तहत सूबे में अब किसान और युवा केन्द्रित राजनीति को तवज्जो दी जायेगी.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किसानों से किये गये कर्जमाफी के वायदे के गरीब और सीमांत किसानों द्वारा 31 मार्च 2016 तक लिया एक लाख रूपये का फसली ऋण माफ करने की घोषणा की थी. सरकार की इस योजना से सूबे के करीब 86 लाख किसान लाभान्वित होंगे. इस पर करीब 36 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा.

योगी ने कहा कि किसानो की कर्जमाफी कर सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है बल्कि यह उनका अधिकार है. किसानों की माली हालत सुधारने और उनके हितों की रक्षा के लिये सरकार कटिबद्ध है. वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की हर मुमकिन कोशिश की जायेगी. किसानों को स्वावलम्बी बनाने के लिये केन्द्र द्वारा जारी सभी योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं तक पहुंचाया जायेगा.       

उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा लिये गये कर्ज का भुगतान बैंकों को किया जा रहा है. बैंकर्स को कहा गया है कि वे इस बारे में किसानों को कोई नोटिस न भेजे. एनपीए के बारे में सरकार जरूरी कार्रवाई कर रही है.

कार्यक्रम का आयोजन उसी स्मृति उपवन में किया गया था जहां गत 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की कार्यशैली पर संतुष्टि जताते हुये कहा कि राज्य सरकार में किसानों को उपज का उचति दाम मिल रहा है. चुनाव के दौरान किया गया कर्जमाफी का वादा 100 दिन के अंदर ही पूरा किया. कर्जमाफी के लिए योगी सरकार बधाई की पात्र है.

योगी ने कहा कि पिछले 15 सालों में प्रदेश में धर्म और जाति की राजनीति हुई है. तुष्टिकरण की कोशिशों के बीच किसानों के हितों की सिरे से अनदेखी की गयी. विशेष जाति और धर्म को वरीयता देने के लिये तमाम नियम कायदे ताक पर रख दिये गये. किसानों की जमीन को हड़पने वाले भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला वहीं बेबश किसान कर्ज के जाल में फंसता गया.

उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं. अब किसान प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा. जनधन खाते से किसानों को लाभ मिलेगा. भाजपा सरकार ने राजनीति को किसान केंद्रित बनाने का काम किया है. किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और उनकी जमीनों की हिफाजत के लिये विशेष योजनाये बनायी गयी है.
     
मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी सरकार ने पहली बार आलू का समर्थन मूल्य तय किया. अब हम आपकी खतौनी को आधार से लिंग करने जा रहे हैं. किसानों से धोखाधड़ी करने वाले लोग अब ऐसा नहीं कर पाएंगे. उनकी जमीन हड़प नहीं पाएंगे. ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी.

योगी ने कहा कि सूबे में भू-माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है. उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया और अब एंटी भू-माफिया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है. गोचर भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक सरकारें कर्जमाफी पर केवल राजनीति करती थीं लेकिन भाजपा सरकार ने कर्जमाफी को साकार किया. आजादी के 65 साल तक किसानों व गरीबों के बैंक खाते के बारे में नहीं सोचा गया था लेकिन उनकी सरकार ने जनधन खाता खोलकर सभी को सम्मान दिया. उन्होंने कहा कि आधार नंबर अब जनधन खातों से लिंक किया जाएगा ताकि किसानों का हक कोई दूसरा ना मार सके.

योगी ने भ्रष्टाचार पर हमला करते हुए कहा,  हमने देखा है कि नेताओं के बड़े-बड़े मकान बन जाते थे मगर भाजपा सरकार 10 लाख परिवारों को आवास देने जा रही है. ऐसा पहली बार हुआ है जब आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है. ड्रिप इरिगेशन के लिए हम लघु और सीमांत किसानों को 80-90 फीसदी लाभ देंगे. हमने सरकार में आने के बाद सात लाख से ज्यादा किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में एक लाख 30 हजार रुपए का अनुदान उनकी सरकार ने दिया है. करीब छह लाख किसानों को मकान बनाने के लिए पहली किश्त दी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा,  दूध पीने के बाद गायों को सड़कों पर मत छोड़ें. अगर उन्हें माता मानते हैं तो उसके लिए काम कीजिए. हम गौवंश की उन्नत नस्ल के लिए किसानों को मदद कर रहे हैं. अब तक किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं था, लेकिन हमने सात लाख किसानों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया है.

विशेष अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र और भाजपा शासित राज्यों की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है. कर्जमाफी से किसानों को राहत मिलेगी. 100 दिन में वादे पूरा करना कोई छोटी बात नहीं है. केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद खाद की कीमत में कमी हुई है.

उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को लेकर किसान जागरुक हुए हैं. पहले किसानों को कर्जमाफी के लिए सरकारों से याचना करनी पड़ती थी. अनाज उत्पादन का सरकार ने लक्ष्य रखा है. फसल बीमा योजना किसानों के लिए कवच है.

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,  खेती को उत्तम साधन माना जाता था, लेकिन यहां की सरकारों की नकारात्मक सोच की वजह से किसानों की दुर्दशा हुई. किसान गरीबी के शीर्ष तक पहुंच गया.

उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि लोग हमारी किसानों के लिए की गई कर्ज माफी पर हंसते थे, लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा की गई. पिछली सरकार ने प्रदेश की आमदनी और राजस्व से 10 गुना ज्यादा योजनाओं की घोषणा कर दी, शिलान्यास कर दिया. लेकिन उसके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं की.

इस अवसर पर वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल, कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, मंत्री स्वाति सिंह, अनुपमा जायसवाल समेत योगी मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे.